बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ १७ गते । सरकारको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजना अन्योलमा परेको छ । सङ्घीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटीको हब बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजना अघि सारिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटीको हबका रूपमा विकास गरी प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा पाइने विभिन्न प्रकारका जडीबुटीको पहिचान, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण गरी आर्थिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सङ्घीय सरकारको ससर्त अनुदानमा जुम्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारिएको प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–२, गौतमबाडालाई प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारको ससर्त अनुदानको तीन करोड बजेटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
हालै गरिएको स्थलगत अनुगमनमा भने उक्त स्थान उपयुक्त नरहेको पाइएको छ । उक्त स्थानमा गरिएको छलफल र प्रस्तावित ठाउँको अवलोकन गर्दा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि पर्याप्त आधार नभएको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानमा स्थानीय नागरिकले समेत असहमति जनाएको कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत भरतबहादुर बुडथापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रस्तावित स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि उपयुक्त नरहेको छलफलका क्रममा पाइएको छ ।
दर्जनभन्दा बढी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र
कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका दर्जनभन्दा बढी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छन् । धेरै जसो निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, काँक्रेविहारमा बर्सौं अघि निर्माण गरिएको जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा पाइने जडीबुटी सङ्कलन गर्न २०६८ सालमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले केन्द्रको भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । जडीबुटी सङ्कलन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी–साझेदारी मोडेलमा काम सुरु गरिएको थियो । अहिले उक्त प्रशोधन केन्द्र अलपत्र अवस्थामा छ ।
डोल्पा जिल्लाको त्रिपुराकोटमा रहेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रसमेत अलपत्र परेको छ । जिल्लामा पाइने जटामसी, भुल्ते, सोत्तर र बोझोलगायतका एक सयभन्दा धेरै जडीबुटी जिल्लामै प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सो प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन बनेको हो । डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले अलपत्र अवस्थामा रहेका प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने जनाएको छ । यो वर्ष निर्माण गरिएका प्रशोधन केन्द्रको संरक्षण र नयाँ निर्माण गर्न सकिने प्रशोधन केन्द्रको अध्ययन गरिने कार्यालयका सूचना अधिकारी डायमन्ड भण्डारीले बताउनुभयो ।
कर्णालीमा १४७ जडीबुटी पाइन्छन् तर सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ती जडीबुटीको सदुपयोग हुन सकेको छैन । बजारीकरणमा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । हिमाली जिल्लाबाट सङ्कलन गरेर ल्याएको जडीबुटी स्थानीय सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छन् । हिमाली जिल्लाबाट चर्को हवाई भाडा तिरेर जडीबुटी नेपालगन्ज र सुर्खेत ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको कृषक बताउँछन् । जडीबुटी सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्र नहुँदा सङ्कलन गरेर ल्याएको जडीबुटी सड्ने र गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौती हुने व्यवसायीको गुनासो छ ।
