नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, माघ १४ गते । सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचना तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि लमजुङमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मा सो प्रावधान रहेको छ ।
लमजुङका धेरैजसो सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन प्रावधान कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको पाइएको छ । स्थानीय तह, सङ्घ तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले स्वतः प्रकाशन अध्यावधिक नगरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेता गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा स्वतः प्रकाशन प्रावधानको विषय उठेको थियो । बैठकले सबै कार्यालयलाई समयमा नै स्वतः प्रकाशन प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
“स्वतः प्रकाशन अध्यावधिक नभएका कार्यालयलाई तीन दिनभित्र अध्यावधिक गर्न भनेका छौं । अध्यावधिक भएका कार्यालयलाई नियमितता अपनाउन निर्देशन दिएका छौं” प्रजिअ गुरुङले भन्नुभयो, “अबका दिनमा अनुगमन गरी समयमा नै अध्यावधिक नगर्ने कार्यालयलाई कारबाही गर्छौं ।”
जिल्लामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरू भए पनि अति थोरै कार्यालयले मात्र स्वतः प्रकाशनलाई निरन्तरता दिएका छन् । सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक चासोका विषयमा नागरिकले सूचना माग्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई नियमित सार्वजनिक गर्नसके सम्बन्धित कार्यालयमा नागरिक निगरानी बढ्ने, अनियमित्ता हट्ने, सुशासन कायम हुने र राज्य तथा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिक दायित्व र अपनत्व कायम हुने मान्यता छ ।
सार्वजनिक मात्र नभई आफ्नो सरोकारको विषयमा पनि सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई आमनागरिकले पनि त्यही रूपमा प्रयोग गर्नसके सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुने नेपाल पत्रकार महासङ्घ लमजुङ शाखाका अध्यक्ष सन्देश पौडेल बताउनुहुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
