गोकर्ण दयाल
बैतडी, माघ ८ गते । बैतडीका स्थानीय तहले राजस्वबाट प्राप्त रकमको ८० प्रतिशत पदाधिकारीको सेवा सुविधा, भ्रमण, इन्धन, खाना र निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी भर्ना गरेर सक्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सेवा सुविधाको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । उक्त सुविधाभन्दा बढी हुने गरी खर्च देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई सर्वसाधारणले पानीको धारा, विद्युत्को मिटर जडान गर्न कर बुझाउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभई बाख्रापालन र खसी बेच्दा पनि सर्वसाधारणले कर तिर्दै आएका छन् । बैतडीको पाटन नगरपालिकाले त धनियाँ बेच्दा पनि प्रतिकिलो दुई रुपियाँ कर लिने गरेको छ ।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले सर्वसाधारणबाट वार्षिक पाँच करोड ४९ लाख ९६ हजार आन्तरिक कर उठाउने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले भ्रमण, इन्धन, खानालगायत विविध खर्चमा वार्षिक आठ करोड ४४ लाख ४६ हजार खर्च गर्दै आएका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बैतडीका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आन्तरिक आम्दानीभन्दा तेब्बर बढी रकम आफ्नै सेवा सुविधामा खर्च गर्दा १० वटा स्थानीय तहको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजुसमेत बढेर दुई अर्ब १६ करोड आठ लाख ४६ हजार नाघेको छ ।
जिल्लाको दुर्गम मानिएको डिलासैनी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १९ लाख ६१ हजार ३६१ रहेकोमा सो पालिकाले आव २०७९/८० मा पदाधिकारी सुविधामा ६५ लाख ७१ हजार पाँच सय खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको ३३५ प्रतिशत हिस्सा हुन आउने महालेखाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत पाउने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक आम्दानीको ८० प्रतिशत सेवासुविधामा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा यहाँका नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । नागरिक समाजका अगुवा देवबहादुर चन्दले पालिकाको आन्तरिक आय नहेरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सुविधा भोगी बन्दै गएको गुनासो गर्नुभयो ।
डिलासैनी गाउँपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजुसमेत बढेर ३९ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा ४४ करोड ४४ लाख १६ हजार ८४४ मध्ये ८८.७ प्रतिशत बजेट चालु खर्चमै सकेको छ । विकास निर्माण र उद्यममा न्यून बजेट खर्च गर्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ भने बेरोजगारीले युवा पलायन भएका छन् ।
महाकाली राजमार्गमा पर्ने दोगडाकेदार गाउँपालिका कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती र चमेलिया नदीको स्रोतसँग जोडिएको भए पनि आन्तरिक आय भने ५६ लाख २७ हजार मात्रै रहेको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले पदाधिकारी सुविधामा भने वार्षिक ८७ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ ।
सुगम मानिएको जिल्ला सदरमुकाको दशरथचन्द नगरपालिकामा डरलाग्दो किसिमले बेरुजु बढ्दै गएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ४१ करोड ७२ लाख ४५ हजार पुगेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आय एक करोड ३५ लाख १५ हजार ३७२ रुपियाँ रहेकोमा पदाधिकारी सुविधामा एक करोड १२ लाख ६० हजार पाँच सय खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको ८३.३१ प्रतिशत हो । नगरपालिकाले कुल ५८ करोड ७७ लाख ९९ हजार १११ रुपियाँ खर्च गर्दा ७२.९० प्रतिशत चालु र २७.१० प्रतिशत रकम मात्रै विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ ।
अन्नभण्डार र पशुपालनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको सुर्नया गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा २४ लाख ८१ हजार १०४ रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा पदाधिकारी सुविधामा ८२ लाख ४३ हजार पाँच सय खर्च गरेको छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाको हालसम्मको बेरुजु २१ करोड २९ लाख ४० हजार छ ।
मेलौली नगरपालिकाले पनि बजेटको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आय ४७ लाख ६० हजार २४७ रहेकोमा पदाधिकारी खर्च ९२ लाख ७१ हजार पाँच सय खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले आव २०७९÷८० मा चालु र पुँजीगत गरी ४७ करोड ५१ लाख ११ हजारमध्ये ६७.९० प्रतिशत चालु र ३२.१० प्रतिशत मात्रै विकासमा खर्च गरेको छ । नगरपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २१ करोड ७४ लाख रुपियाँ छ ।
पाटन नगरपालिकाले कुल बजेटको ७२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम पदाधिकारीको सेवा सुविधा र कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च गर्दै आएको छ । पाटन नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आय ६७ लाख ५९ हजार ४९५ रहेकामा पदाधिकारीको सुविधामा एक करोड २६ लाख पाँच हजार नौ सय रुपियाँ खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ६५.८५ प्रतिशत छ । नगरपालिकाले आव २०७९/८० मा चालु र पुँजीगत गरी २६ करोड ८९ लाख ९२ हजार १५८ रुपियाँमध्ये चालु खर्चमा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । पाटनको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु १६ करोड दुई लाख १६ हजार रहेको छ ।
विगतका सरकारले अनावश्यक नगर शिक्षक भर्ना गरेका कारण बेरुजु बढेको पाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख गौरीसिंह रावलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिको स्वकीय सचिव राखेर तलब खुवाएको पनि बेरुजु आएकाले अहिले हामीले स्वकीय सचिव हटाएका छौँ ।” उहाँले विद्यालय मर्ज गरेर अनावश्यक नगर शिक्षक हटाएर बेरुजु कम गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
शिवनाथ गाउँपालिकाले पनि आन्तरिक आय बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा कुल आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटबाट छ करोड ५९ लाख ७० हजार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान ३० करोड २२ लाख १९ हजार गरी ३६ करोड ८१ लाख ८९ हजार प्राप्त गरेको छ । प्राप्त बजेटमध्ये चालु र पुँजीगत गरी कुल ३४ करोड १८ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । यसमध्ये पदाधिकारी सुविधामा ६२ लाख ७७ हजार खर्च भएको छ ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको गत वर्ष कुल आन्तरिक आय ३५ लाख ५४ हजार ६८१ रहेकोमा पदाधिकारी सुविधामा ५५ लाख खर्च गरेको छ । अन्य पालिकाको जस्तै पञ्चेश्वरमा पनि आन्तरिक आयभन्दा खर्च बढी हुने गरेको छ ।
सिगास गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ३४ लाख ९० हजार ३७४ रहेकामा पदाधिकारी सुविधामा वार्षिक ९२ लाख १६ हजार पाँच सय खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको २६४ प्रतिशत हिस्सा छ । गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा प्राप्त गरेको बजेटको ८८.९७ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा सकिएको छ । यहाँ हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २१ करोड ११ लाख २३ हजार रहेको छ ।
जनसङ्ख्याका हिसाबले बैतडीको सबैभन्दा ठुलो पुरचौडी नगरपालिकाको ६५ लाख आठ हजार १४९ रुपियाँ रहेकामा पदाधिकारी सुविधा भने ९८ लाख ८१ हजार ५८३ रुपियाँ खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १५१.८३ प्रतिशत रहेको छ ।
