‘सार्वजनिक पदको शपथ व्यहोरा सच्याउनुपर्छ’

काठमाडौं, पुस २८ गते । सूचनाको हक र पद तथा गोपनीयताको शपथको व्यहोरा बाझिएको भन्दै दलका नेताहरूले शपथको व्यहोरा सच्याउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचनासम्बन्धी अधिकार नागरिकमा प्रत्याभूत गरेकाले पद तथा गोपनीयताको शपथको व्यहोरा सच्याउनु पर्ने पक्षमा उभिनुभएको हो ।  

के छ शपथको व्यहोरा

शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ को व्यहोरामा भनिएको छ, “म .....नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको-देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि .... पदमा म बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।”  (शपथको संक्षेप अंश)

दलका नेताहरूले माथिको यो व्यहोराले भनेअनुसार ‘कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन’ शब्दावलीले सूचना दिने हकलाई कुण्ठित गरेको बुझाइ दलका नेताहरूको छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले भन्छ–

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ खण्ड (ख) र (घ) ले ‘सूचना’ भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनुपर्छ भनेको छ । यसमा राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था, सार्वजनिक महत्त्वका विषय पर्छन् ।

सो ऐनको दफा ३२ ले मागअनुसारको सूचना नदिए सजाय तथा क्षतिपूर्ति बापत आयोगले कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने व्यवस्था छ । 

ऐन कानुनहरू संसद् बैठकबाट दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्नुहुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ पनि दलका प्रतिनिधि सांसदहरूले नै निर्माण गर्नुभएको हो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर दल र नेताहरू नै रहेको बुझाइ राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुको छ । सूचनाको हकका लागि दलका नेता नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बन्नुपर्ने आग्रह आयोगका पदाधिकारीहरूको छ । 

दलहरूको आम्दानीको स्रोत अपारदर्शी छ, कसैलाई बताउँदैनन् । टिकट वितरणमा प्रष्ट आधार बताइँदैन । नेताको विवेक नै टिकट वितरणको नीति बन्नेगरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले भन्नुभयो, “दलहरूको आम्दानीको स्रोत अपारदर्शी छ, कसैलाई बताउँदैनन् । टिकट वितरणमा प्रष्ट आधार बताइँदैन । नेताको विवेक नै टिकट वितरणको नीति बन्नेगरेको देखिन्छ । राज्यबाट गराइने निर्वाचनमा पार्टीले गर्ने खर्च अपारदर्शी छ । पार्टीको मुख्य कारोबार बैँक खातामार्फत हुँदैनन् ।”

पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा त्यहाँ रहेको व्यवस्था फुकाउने जिम्मा पनि दलका नेताहरूको नै भएको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरूले नै निर्माण गरेको ऐन हो, फुकाउने जिम्मेवारी पनि दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूकै हो । कानुनले पदलाई दण्डित गर्दैन, पदमा बहाल रहनेलाई चिन्दछ ।” प्रमुख आयुक्त डा. आचार्यको भनाइलाई माथ दिनेगरी दलका नेताहरूले धारणा राख्नुभएको छ । कानुन निर्माण हुने मुख्य थलो संसद् हो । 

सभामुखको भनाइ–

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हकलाई ह्वाङ्ग हैन छ्याङ्ग बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ । सूचनाको हकका विषयमा पनि दलहरूले प्रणाली बसाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सूचनाको हकमा आधारित दलको गतिविधि हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सूचनाको हकबारे अझै जनतालाई बुझाउन नसकिएको उहाँको स्वीकारोक्ति छ ।

नेताको अभिव्यक्ति 

पूर्व सभामुख तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथमा भएको व्यहोरा सच्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । “सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले एउटा व्यवस्था गर्ने, उता शपथको व्यहोरामा अर्को व्यवस्था हुने भएर अलमल भयो, शपथको व्यहोरा करेक्सन गर्नमा दलका नेताहरू लाग्नुपर्छ ।” सूचनाको हकमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनताप्रति सरकार र दललाई जवाफदेही बनाउन र सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकको व्यवस्था उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । ऐनमा सूचनाको हक र गोपनीयताको हक दुवै उल्लेख भएकाले यसको सम्बन्धलाई अझ प्रष्ट पार्न आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

“कुन सूचना सार्वजनिक खपतको हो, कुन होइन मापदण्ड बनाउन सक्नुपर्छ । दलका नेताहरुले, जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले बिनाआधार कसैलाई दोषी देखाउने, आरोप पत्यारोप गर्न नपाउनेगरी ऐनमा व्यवस्था गर्नसके समाजलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ, राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूको जोड त्यता रहनुपर्छ ।” 

दलका नेताहरूले, जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले विनाआधार कसैलाई दोषी देखाउने, आरोप पत्यारोप गर्न नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नसके समाजलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ, राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूको जोड त्यता रहनुपर्छ ।

दलहरूले गर्ने खर्चमा राज्यको लगानी नभएकाले स्रोत सार्वजनिक गर्न समस्या भइरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दलका नेताले को–कोसँग चन्दा उठाए, कहाँ कहाँ खर्च गरे भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पनि हुन सक्लान् । एउटा प्रणाली बसाउन सके पारदर्शीता कायम गर्न सकिन्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदेम्बेले दलका नेताहरू निर्वाचन जितेका बेला उन्मुक्त हुने, हारेका बेला कुण्ठाबाट ग्रसित भएर अभिव्यक्ति दिन्छन् भन्नुभयो । त्यसलाई शोभनीय बनाउन ऐनमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । 

“राजनीतिलाई अहिले भिडले नियन्त्रण गरेको छ, जोकि राजनीतिले भिडलाई नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो । यो दीर्घकालीन चिज होइन, एकले अर्कालाई गलत देखाउने न्वारनदेखिको बल लगाउने राजनीतिक प्रबृत्ति छ, कसरी सूचनाको हक कार्यान्वयन होला ?”

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको अभ्यास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल, रास्वपाका कविन्द्र बुर्लाकोटी, राप्रपाका उद्धवराज भेटुवाल, जनता समाजवादी पार्टीका पूर्ण बस्नेत, लोसपाका मनिष झा लगायतले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा दलहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त गगन विष्ट, दुर्गा भण्डारीको सहभागिता थियो । सो अवसरमा आयोगका सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, सहसचिव सन्तोषकुमार दाहाल लगायतले सूचनाको हकबारे प्रष्ट पार्नुभएको थियो । लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्ने, सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।