१. प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवाका प्रमुख विषय क्षेत्र उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकारका सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्न प्रदेश सरकारले के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ला ? आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र समन्वयको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रदेशको एकल, सङ्घ र प्रदेशको साझा तथा तीन तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाई संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्न सक्छन् । प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अधिकांश सेवा विकासात्मक प्रकृतिका रहेका छन् । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पञ्जीकरण, विविध सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने जस्ता नियमित प्रशासनिक प्रकृतिका सेवाहरू सङ्घ र स्थानीय तहबाट वितरण हुने गर्छन् । सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण, घरेलु तथा साना उद्योग र एकल फर्मसम्बन्धी प्रशासनिक सेवाहरू, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनलगायतका सेवाहरू प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने गर्छन् । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने सेवाका प्रमुख क्षेत्र यस प्रकार छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन,
– सहकारी संस्था,
– प्रदेश शान्ति सुरक्षा,
– रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन,
– प्रदेशस्तरको सिँचाइ र खानेपानी सेवा,
– प्रदेशस्तरको परिवहन,
– प्रदेश लोकमार्ग,
– प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय,
– प्रदेश लोक सेवा,
– स्वास्थ्य सेवा,
– कृषि तथा पशु विकास,
– व्यापार व्यवसाय,
– प्रदेशभित्रको व्यापार,
– औद्योगीकीकरण,
– यातायात सेवा,
– भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख,
– प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन,
– विपत् व्यवस्थापन ।
– प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने सेवामा प्रभावकारिता हासिल गर्ने उपायहरू ः
– क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा गर्ने,
– सङ्घीय मापदण्डसमेतका आधारमा सेवाका प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
– सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गर्ने,
– लागत प्रभावकारिता, स्थानीय सहजता र दिगोपनासमेतका आधारमा स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी सेवा वितरण हुने प्रबन्ध मिलाउने,
– सेवा प्रवाहमा स्थानीय समुदाय, सामुदायिक सङ्घ संस्था, गैसस, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको सहभागिता प्रवर्धन गर्ने,
– प्रादेशिक आवश्यकता र स्रोतसाधनको उपलब्धताबिच तादात्म्यता मिलाई उचित आकारको सङ्गठन संचरना र जनशक्ति प्रारूप तयार गर्ने,
– जिल्लामा छरिएर रहेका सेवा प्रवाह एकाइलाई एकत्रित गरी एकीकृत सेवा प्रवाह मोडेल अनुसार सेवा वितरण गर्ने,
– जनशक्तिको समयमा नै पदपूर्ति गर्ने,
– मापदण्ड अनुरूपका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने,
– सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गर्ने,
– नागरिक गुनासा यथोचित सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउने,
– कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यव्रmमका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्ने,
– नियमित अनुगमन तथा वार्षिक समीक्षाबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा व्रmमशः सुधार गर्दै जाने,
– सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न नवप्रवर्तनशील उपायको खोजी गर्ने,
– अन्य प्रदेशका असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने ।
– अन्त्यमा, सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल संयोजनमार्फत
प्रदेश स्तरका सेवा व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यी सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट नै सरकारप्रतिको आमनागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्ने भएकाले सेवा प्रवाह सुधारतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
२. सार्वजनिक खरिदका प्रमुख चरणहरू उल्लेख गरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम बोलपत्र आह्वानको सूचनामा खुलाउनुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निकायले गर्ने वस्तु तथा सेवाको खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारी बजेटको ठुलो हिस्सा निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवाको खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । सरकारका बहुखर्च केन्द्र सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद कार्य चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने गर्छ । यसका प्रमुख चरण निम्न छन् ।
क) खरिद योजना निर्माण ः खरिद कार्य, खरिद विधि, समय तालिकालगायतका विषय खरिद योजनाद्वारा अग्रिम रूपमा यकिन गर्ने ।
ख) स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयारी ः खरिद गरिने कार्यसँग सम्बन्धित स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने र सो मुताबिक लागत अनुमान तयारी गर्ने ।
ग) खरिद कागजात तयारी ः खरिदको प्रकृति, प्रकार र आकार अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्वयोग्यताका कागजात, प्रस्ताव आह्वानलगायतका कागजात तयार पार्ने ।
घ) लागत अनुमान र खरिद कागजातको
स्वीकृति ः खरिद गरिने मालसामान वा निर्माण कार्यको स्पेसिफिकेसन, परिमाण, लागत अनुमान तथा तयार गरिएको कागजात स्वीकृत गर्ने ।
ङ) खरिद कार्यका लागि सूचना आह्वान ः खरिदको प्रकृति र आकार अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गर्ने ।
च) आवेदन सङ्कलन ः खरिद कार्यमा सहभागी हुन चाहने योग्य बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, आपूर्तिकर्तालगायतबाट पेस भएका आवेदन सङ्कलन गर्ने ।
छ) बोलपत्र तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कन र स्वीकृति ः पेस भएका बोलपत्र तथा प्रस्तावको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वीकृत गर्ने ।
ज) सम्झौता र कार्यादेश ः बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातासँग सम्झौता गरी कार्यादेश दिने ।
झ) सम्झौता कार्यान्वयन ः सम्झौताबमोजिम कार्यप्रारम्भ गर्ने र कार्यतालिकाबमोजिम कार्य गर्ने गराउने ।
ञ) कार्यस्वीकार तथा त्रुटि सच्याउने ः कार्यसम्पन्न भएपश्चात् खरिद सम्झौताबमोजिमको गुणस्तर र परिमाणको कार्य स्वीकार गरी सम्झौताबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने । खरिद कार्यको त्रुटि सच्याउने अवधिमा कुनै त्रुटि फेला परेमा सोसमेत सच्याउने ।
ट) अभिलेखीकरण ः खरिद कार्यको अभिलेखीकरण गर्ने, कागजात सुरक्षित राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने र बेरुजु देखिएमा नियम अनुसार बेरुजु फस्र्योट गर्ने ।
बोलपत्र आह्वानको सूचनामा खुलाउनुपर्ने विषयहरू ः
– सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको प्रकृति र आकार अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनले उल्लेख गरेबमोजिम देहायका विषय बोलपत्र आह्वानको सूचनामा खुलाउनु पर्छ ।
– बोलपत्र आह्वान गर्ने सार्वजनिक निकायको
नाम र ठेगाना,
– खरिद कार्यको प्रकृति र समयसीमा,
– मालसामान आपूर्ति गर्नुपर्ने, सेवा प्रदान गर्नुपर्ने वा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने स्थान,
– बोलपत्र जमानत रकम र मान्य अवधि,
– बोलपत्रको मान्य अवधि,
– बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात पाइने स्थान, प्राप्त गर्ने तरिका र सोबापत लाग्ने दस्तुर,
– बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात पेस गर्ने वा पठाउने स्थान, तरिका, अन्तिम मिति र समय,
– बोलपत्र वा पूर्वयोग्यतासम्बन्धी प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय, स्थान र बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्रदाता वा निजको अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा,
– नियमावलीले व्यवस्था गरेका अन्य विषय ।
– अन्त्यमा सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, मितव्ययितता र प्रतिस्पर्धा कायम गरी विधिमा आधारित खरिद प्रव्रिmयाको अवलम्बनले मात्र सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुका साथै बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्दा कानुनले तोकेबमोजिमका विषय बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लेख गरी खरिद कार्य गर्नु पर्छ ।
३. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो ? यसको उपयोगबाट सङ्गठनले हासिल गर्ने लाभहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यमा सूचनाको प्राप्ति, प्रशोधन, भण्डारण, विश्लेषण एवं उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थित अभ्यासलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ । यसले सङ्गठनमा योजना तर्जुमा, नीति तथा निर्णय निर्माण, समन्वय, सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समस्या समाधानलगायतका व्यवस्थापकीय कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सहयोग गर्छ ।
– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट सङ्गठनले लिन सक्ने लाभहरू ः
– सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना एकै ठाउँबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने,
– तथ्य र प्रमाणमा आधारित भई नीति तर्जुमा गर्न वा निर्णय लिन सकिने,
– तथ्यमा आधारित भई योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा गर्न सकिने,
– व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सूचना तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने,
– संस्थागत सम्झना कायम गर्न सकिने,
– कार्यसम्पादनमा सरलता, समयमा मितव्ययितता तथा कार्यप्रव्रिmयामा पारदर्शिता हासिल हुने,
– भविष्यपरक सुधारका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्न सहज हुने,
– सङ्गठनका कार्यमा विश्वसनीयता बढ्ने,
– सङ्गठनका सरोकारवालाबिचको सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने ।
अन्त्यमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित कार्यप्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ । सूचनाको यथोचित प्रयोगबाट मात्र सङ्गठनका कामकारबाही सुशासनका मूल्यमान्यताबमोजिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सूचनाको सही उपयोग गरी सुशासन हासिल गर्न व्यस्थापन सूचना प्रणालीको समयानुकूल विकास र उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
४. प्रदेश प्रमुखका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ । प्रदेश प्रमुखका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख भएका थप व्यवस्था यस प्रकार छन् ।
क) प्रदेश प्रमुखको योग्यताः संविधानको धारा १६४ ले देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
– सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको,
– ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र
– कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।
ख) प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था ः संविधानको धारा १६५ ले देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
– निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
– निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।
ग) प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार ः संविधानको धारा १६६ ले प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।
– प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने,
– आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने,
– प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,
– कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार समहाल्नु अघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा उल्लेख छ ।
५. नेपाल सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच हुने राजस्व बाँडफाँटका आधार र प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व रकम अन्य तहका सरकारबिच निश्चित आधार र ढाँचाबमोजिम बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार निर्धारण गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारबिच बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ ।
क) राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार ः
– जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण,
– क्षेत्रफल,
– मानव विकास सूचकाङ्क,
– खर्चको आवश्यकता,
– राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास,
– पूर्वाधार विकास,
– विशेष अवस्था,
ख) राजस्व बाँडफाँट प्रक्रिया :
– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई ७० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने,
– नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,
– प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,
– स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,
– राष्ट्रिय प्राकतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्सा अनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम सात वटा प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषको रकम ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने,
– आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया पाँच वर्षका लागि लागु हुने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गराउने,
– यसरी प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने,
– बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने,
– अन्त्यमा तीन तहका सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट हुने विद्यमान व्यवस्था र ढाँचाले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकतालाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले उठान गर्दै आएका विषयलाई राजस्व बाँडफाँटका आधार पुनरवलोकनको माध्यमबाट यथोचित सम्बोधन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
