संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको छ । सार्वजनिक, निजीपछिको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी सर्वसाधारण जनतासित जोडिएर रहनु स्वाभाविक हो । मानिस स्वैच्छिक तवरले एकजुट भई आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकता पूरा गर्न सहकारी मूल माध्यम हो । सबै सदस्यको समान मतका आधारमा प्रजातान्त्रिक तवरले संस्थाको नेतृत्व छानिने सहकारी वास्तवमा लोकहितका निम्ति संसारभर नै उपयोग भइरहेको छ तर नेपालमा भने सहकारीका नाममा लाखौँ जनता पीडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय सहकारीको नेतृत्व गरेका केही व्यक्तिले करोडौँ कुम्ल्याएका छन् । धेरै मानिसको श्रम, पसिनाको रकम हिनामिना गरी फरार भएका छन् । सरकारले कतिपयलाई कानुनका कठघरामा उभ्याइरहे पनि अझै धेरै बेपत्ता छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश जारी गरी सहकारी अर्थतन्त्रको सुरक्षाका निम्ति महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा सो नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गर्नुभएको हो । नयाँ अध्यादेशले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियामक संरचना, कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण, सूचना आदानप्रदान, बचत रकमको सीमालगायतमा उचित व्यवस्था गरेको छ । निश्चय नै अध्यादेशले नयाँ आशा र भरोसा दिएको छ । नयाँ कानुनले कतिपय कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै रकम अपचलन गरेकोप्रति कठोर व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यसका निम्ति प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ भने सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षालाई उच्च महìव दिएको छ । मूल रूपमा नयाँ अध्यादेशले मौजुदा सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनलाई संशोधन गरेको छ । यसले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन भने खारेज भएको छ । अब सहकारी प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था हुने छ ।
सहकारीमा बचतको सीमा नभएका कारण कतिपयले कालो धन धोएर सहकारीमार्फत सेतो बनाउने गरेको चर्चासमेत हुने गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत पहिलो पटक बचत तथा ऋण सहकारीमा बचतको सीमा तोकिएको छ । अब जति पनि रकम सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्न पाइने छैन । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमा ५० लाख रुपियाँसम्म जम्मा गर्न पाइने छ । एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई २५ लाखसम्म र एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई १० लाख रुपियाँसम्म बचतको सीमा तोकिएको छ । यति मात्र होइन, निश्चित रकमभन्दा बढी बचतमा स्रोतको उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सो अनुसार १० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने छ । यसअघि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत बचतको सीमा तोक्ने प्रयास भए पनि संसदीय समितिबाट उक्त व्यवस्था अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्तो सीमा तोकिदिएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भने यस्तो सीमा तोक्ने कार्य पहिल्यैदेखि अनिवार्य थियो ।
सहकारीमा हाल भइरहेको कारोबारलाई कानुन अनुसार सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको अवधि तोकिएको छ । कतिपय सहकारीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा कारोबार भएको देखिएको छ । कर छल्नका निम्ति पनि कतिपय नवधनाढ्यले सहकारीलाई उपयोग गरिरहेको विश्लेषण पनि हुने गरेको थियो । सहकारीमा करोडौँ निक्षेप जम्मा गरेको पनि देखिएको छ । अध्यादेशले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने अब कर्जा सूचनालाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले खराब कर्जा तथा दोहोरोपनमा विराम लाग्न सक्ने छ । नयाँ कानुनले कर्जा सूचना केन्द्रको कानुनी दायित्व पनि सिर्जना गरिएको छ । सूचना प्राप्त गर्ने, सदस्य सहकारीबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने दायित्व केन्द्रलाई तोकिएको छ । सहकारीलाई कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता अनिवार्य गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो प्रावधान पहिल्यै भए पनि प्रचलित सहकारी कानुनमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था थिएन । अब सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रचलनमा रहेका सहकारी संस्थालाई वर्गीकरणका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्थाले नयाँ संरचना खडा गरेको छ । त्यसो त कानुन बन्नु मात्र ठुलो उपलब्धि होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र चाहेको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्छ ।
