काठमाडौं, पुस १२ गते । संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारुढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ । सङ्घीय संसदका सदस्यहरुले विधेयकहरुमा खुला छलफल गर्न सकुन् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने रु के नगर्ने रु भन्दै निर्देशन दिनसक्ने संशयले सङ्घीय संसद् र समितिहरुमा सिण्डिकेट खडा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । संसदीय समितिहरुमा लामो समयदेखि विधेयकहरु छलफलमै रहेको आलोचना खेपिरहेका दलहरुले छिटो पास गर्नेगरी सङ्घीय संसदको नियमावली समेत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
भट्टराईले विधेयकहरु पास गर्दा सबै सहमत हुने विधि खोजिने बताउनुभयो । सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतको विधि अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र प्रयोग गरिने बताउनुभयो । संघीय संसदमा रहेका सांसदहरु राजनैतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्ने बताउनुभयो । संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दलभन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रस्तुत छ नेता योगेश भट्टराईसँगको कुराकानी स्
– सत्तारुढ प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो ?
– प्रमुख राजनैतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ । यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । यस्ता संयन्त्रहरु जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रिय तहमा बनेका छन् । अन्य विषय केन्द्रित संयन्त्र कार्यदल पनि बनेका छन् । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अङ्गलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो । यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ । शीर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अरु तीनवटा कार्यदल पनि बनेको छ । यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी काम गर्छ । दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संसोधन मुख्य एजेण्डा छ । यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य—मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ । संविधान संशाेधनको विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ ।
यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ । दोस्राे कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अप्ठ्यारा पहिल्याएर सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानुन तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानुनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानुन संशाेधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संशाेधन प्रस्तावसमेत निर्माण गर्नेछ । यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ । तेस्रो कार्यदलले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको, छलफलमा रहेको विधेयकलाइ छिटोभन्दा छिटो समितिबाट संसद् बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ भन्दा बढी विधेयक छलफलमा छन् । यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौं ।
– हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ?
– बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरुको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रुपमा छलफल गरेका छौँ । कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अड्किएको छ त्यो हेरेका छौं । करिब १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै छन् । कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयकलाई हामी अगाडि बढाउने गरी काम गर्छौं ।
छलफलमा रहेका सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनेछौं । आजबाट यसबारे पनि छलफल शुरु गरेका छौं । साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलसँग प्रमुख सचेतकहरुको मध्यमबाट छलफल अगाडि बढाउनेछौं । अन्य दलहरु सँग छलफल गरेर विधेयकहरुलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछौं । आउने अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौं ।
– विधेयक अगाडि बढाउन के कुराले रोकेको छ त ?
जवाफः विधेयकहरुलाई छिटो छरितो ढङ्गबाट अगाडि बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । नियमावली संशोधन गरेर भए पनि विधेयकहरुलाई संसद्को बैठकसम्म लैजानेछौँ । तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ । हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय समितिमा असीमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ ।
अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशाेधन गर्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग छलफल गर्नेछौं । सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशाेधन गर्नेछौं ।
– सरकारमा तपाईंहरु, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईंहरुको, समितिमा सभापति तपाईंहरुको अनि विधेयक किन अगाडि नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ?
– संसदमा कसको कति सङ्ख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ । समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुँदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो । सांसदहरुमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो । कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अगाडि बढे बाध्यता पनि हुन्छ ।
प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । समितिमा विधेयक आएको २-३ महिनाभित्र संसद बैठकमा पेश गर्ने भनियो भने समितिले छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विदेशमा यसप्रकारको असल अभ्यास छ । बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थायी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छौँ।
– सांसदहरुले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायिकी मनसाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि,राजनैतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, सङ्कुचन हुने डर पनि छ नि ?
– हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरु आएको छ, मैले पनि हेरेको छु । यो विषय राम्रो मनशाय साथ नै आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । सांसदहरुको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो । यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनैतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसदभित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको हो । राजनैतिक दल भनेको संसद्को एउटा भाग नै हो । हामि पार्टी र पार्लियामेण्ट प्रणालीमा छौं । राजनैतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक लामो समयपछि पास भयो । यो विधेयक पास हुनुको पछाडि राजनैतिक दलहरुले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न ।
संसद्को जटिल विषय पनि राजनैतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ । तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेर नै अगाडि बढाइन्छ । यसमा सांसदहरुको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरु बनाएका हौँ । यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ । हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ ।
– अहिले तपाईंहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरी हुन्छ, साना दल, अल्पमतमा रहेको दलहरुको विचार भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ नि ?
– हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्याएर पास गरेको अवस्था छ । हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं । हाम्रो संसदीय इतिहासमा, अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं । हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा अवलम्बन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ, त्यसरी नै लैजान्छौं ।
नेपाली काँग्रेस र एमाले दल बाहेकका दलहरुसँग बसेर सहमति बनाउने, राय–सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिले नै काम गर्छौं । सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत छुट्याएर निर्णय लिन्छौं । यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो । मत विभाजनमा पुग्नु अगाडि पर्याप्त छलफल गरेका हुनेछौँ, सहमति खोज्ने प्रयास खोज्नछौं ।
