गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन र सुधारका लागि सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले हालको स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन सबैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबिच आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आर्थिक क्रियाकलापमा कतै बढी कडाइ र कतै बढी नरम हुँदा असन्तुलन देखिएको र अनेक कार्यविधि र संयन्त्रका कारण उद्योगी, व्यवसायी निरुत्साहित पनि भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भर्खरै स्थिरताको लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार बनेको र स्थितिमा सुधार गर्न पहल गरिरहेकाले भरपर्दो राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई त्यही आधारमा एपिजीको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेता नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सदस्य राष्ट्रले एफएटिएफका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ भने नेपाल विसं. २०५९ को सदस्य भएको थियो । तत्पश्चात् यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) ले यहाँका मुलुकहरूबिच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ ।
एपिजीले गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अन्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले कसले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाबकिताब नै नहुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक करोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने र स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गत असार १७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ ।
