सर्वोच्चको नजिर र संसद्को आदेश पर्याप्त

काठमाडौँ, जेठ ७ गते । काठमाडौँमा केही वर्ष पहिले एक किशोरीमाथि भएको बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाको अनुसन्धान गर्न हदम्यादको प्रश्न उठेको छ । तर सर्वोच्च अदातलको एक फैसलाको नजिर र सार्वभौम संसद्को निर्देशनले त्यस्तो प्रकृतिको उजुरी दर्ता र अनुसन्धानमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।

आठ वर्षअघि १६ वर्षीया किशोरीले आफूलाई सुन्दरी प्रतियोगिताको बहानामा झुक्याएर नशालु पदार्थ खुवाई बेहोस अवस्थामा बलात्कार गरेको भनी पीडितले सामाजिक सञ्जालमा २० वटा शृङ्खलाबद्ध भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त घटना बलात्कारको घटनाबारेको हदम्यादको कानुनी व्यवस्था नाघेको हुनाले उजुरी नै प्रभावित हुने भन्दै त्यस्तो प्रावधान नै फेर्न व्यापक माग गरिएको छ । 

कानुनअनुसार बलात्कारका घटनाको उजुरी दिने हदम्याद एक वर्ष मात्र हुन्छ । प्रहरीले सोही कानुनी छिद्रकै र घटनाको अनुसन्धान गर्न हदम्याद तथा पीडितको उजुरी पर्खेर बसेको भन्दै विरोध भएको छ । त्यसको विरोधमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि शुक्रबार बिहान विरोध प्रदर्शन भयो ।  

सर्वोच्च अदातलको एक फैसलाको नजिर र सार्वभौम संसद्को निर्देशनले त्यस्तो प्रकृतिको उजुरी दर्ता र अनुसन्धानमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।

पीडित किशोरीले नाम नलिई भिसाज कन्सल्टेन्सीका पाण्डे थरका सञ्चालकले आफूलाई पटकपटक बलात्कार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सो कन्सल्टेन्सीमार्फत पाण्डेले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा पठाउने र युवतीहरूलाई मिस नेपाल जस्ता सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै आएका थिए ।

सन् २०१४ मा सम्पन्न सुन्दरी प्रतियोगितामा छनोट भएकी किशोरीलाई पीडक पाण्डेले सफलताको पार्टी भन्दै काठमाडौँको बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा बोलाई पेय पदार्थमा नशालु पदार्थ खुवाएर बेहोस पारी बलात्कार गरेका थिए । सोही क्रममा पाण्डेले पीडित किशोरीको नग्न भिडियोसमेत लिएको पाइएको छ । सो घटनापछि पाण्डेले किशोरीलाई घटना बाहिर ल्याए र आफूले भनेको नमाने कुनै पनि बेला नग्न भिडियोहरू सार्वजनिक गरिदिने भन्दै सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार गरेको पीडित किशोरीले बताउनुभएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको नजिर

सर्वोच्च अदालतले बलात्कार मुद्दाको फैसलामा हदम्याद कायम नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । २०६७ मा कैलालीमा किशोरीमाथि भएको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा २०७३ वैशाख १५ गते न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले गरेको अन्तिम फैसलाले १६ वर्षमुनिका बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई जे जसरी करणी गरे पनि बलात्कार ठहर हुने स्पष्ट पारेको छ  ।

जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य मुद्दामा पीडितको जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमबाट प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएमा तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा पीडितको उजुरी नै प्रहरीले खोजिरहनु पर्दैन ।

सोही मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत अङ्गीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । उक्त फैसलामा त्यस्तै प्रकृतिको २०६८ असार २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्को आदेश

 प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले पनि तत्काल घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न निर्देश गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापाले यस विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले बलात्कार घटनाबारे प्रहरीले पीडित तथा उहाँका परिवारसँग सम्पर्क गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आरोपीमाथि समेत निगरानी बढाएको समेत जानकारी दिनुभयो । 

यसैबीच घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई घटनामा संलग्नलाई कानुनबमोजिक कारबाही गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।

बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा अनुसन्धान ढिलो सुरु गर्ने गरेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ । चर्चित किशोरी गायिकामाथि अभिनेता पल शाहले बलात्कार गरेको आरोमामा समेत अनुसन्धान ढिलो भएको भन्दै प्रहरीको आलोचना भएको थियो । जसका कारण आरोपी पल शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।