गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति–२०७१ लाई संशोधन गरेर नयाँ नीति ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पुरानो नीतिमा परिमार्जनका सन्दर्भमा छलफल अघि बढाइएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपालको जनगणना–२०७८ को नतिजाले ३४ जिल्ला र ३१९ तहमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको उल्लेख गर्दै बढ्दो असन्तुलन कम गर्न राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्ने तथा विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि हुनुमा रोजगारी र अवसर अभाव प्रमुख समस्या रहेकाले नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा जान नदिन र त्यसको असर जनसाङ्ख्यिक विकासमा नपरोस् भनेर अपनाउँदै आएको नीतिमा परिमार्जन गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत परिमार्जनका लागि तयार छौँ । यो विषय हाम्रो मात्र नभएर पालिका सरकारको पनि जिम्मेवारी हो ।” उहाँले गाउँका बस्ती रित्तो बनिरहेको उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्यासम्बन्धी पुरानो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
