अजय शाह
गौशाला (महोत्तरी), फागुन ३० गते ।मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारलाई दिइएका अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए प्रदेशले आफ्नै स्तरबाट धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्ने बताउनुभएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको बजेटबाट जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय परिसरमा निर्माण हुन लागेको ब्यारेक तथा भान्सा घर भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार कार्यान्वयन भए मधेशका नागरिकले आफ्ना अधिकारका लागि पटकपटक काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले चुनावअघि जनकपुरधाममा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी सभामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले दिएको अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि देशमा देखिएको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब आशा गर्छु-काठमाडौँ अधिकार माग्न होइन, साँच्चै घुम्न मात्र जान परोस्।”
मुख्यमन्त्री यादवले मधेशका नागरिकलाई अधिकारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी यस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ जहाँ मधेशका नागरिक काठमाडौँ अधिकार माग्न होइन, घुम्न मात्रै जाउन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनु नै सङ्घीयताको वास्तविक मर्म हो।”
उहाँका अनुसार सङ्घीयता लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले धेरै अधिकारका लागि अझै सङ्घीय सरकारतर्फ हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
धेरै नीति, योजना तथा बजेट सम्बन्धी निर्णयहरू केन्द्रमै सीमित हुँदा प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो।
तर आवश्यक अधिकार र स्रोत पर्याप्त नहुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
संघीयतामाथि उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयत असफल भएको होइन, यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी छ।”
सङ्घीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि बन्ने नयाँ सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य अधिकार मागमै समय खर्च गर्नु होइन, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनु हो। त्यस दिन मधेशका जनता काठमाडौँ अधिकार माग्न नभई घुम्न मात्रै जानेछन्।”
मधेश प्रदेश सरकारको बजेटबाट जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय परिसरमा करिब १५ करोड ५१ लाख २२ हजार ३२९ रुपैयाँ लागतमा ब्यारेक तथा भान्सा घर भवन निर्माण हुन लागेको हो।
१८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण हुने उक्त भवन तीन हजार १८६.१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा पाँच तले बन्नेछ।
एम.एस. तुलसी भक्त कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले निर्माण गर्ने उक्त भवन २०८३ पुस १९ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
