धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, मङ्सिर ११ गते । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
इन्सेक मधेश प्रदेशले मंगलबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी तयार पारिएको विधेयक २०७८को मस्यौदामा प्रदेश सांसद र मानव अधिकारकर्मी बिच गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश सरकारको अस्थिरताको कारण मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि मानवअधिकार रक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू सँग छलफल गरी इन्सेकले तयार पारेको विधेयकको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको हुन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा छुटेका विषयवस्तुलाई समावेश गरी मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउन आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले मानव अधिकार रक्षाका लागि काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षित पार्नका लागि प्रदेश सरकारले छिटै विधेयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नु भएका इन्सेक मधेश प्रदेशका प्रमुख राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र तालिम नभए सम्म मानव अधिकार रक्षकहरूले पिडकको पक्षमा काम गर्न सहज नहुने बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२३ मा ८३ जना मानव अधिकार रक्षकहरू पीडित भएको जसमा १९ जना मधेश प्रदेशको मात्रै रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले लोकतन्त्रमा मानव अधिकारका विषय वस्तुहरू फराकिलो हुनुको साटो साँगुरिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले विधेयकमा परिकल्पना गरिएको मानव अधिकार रक्षक परिषद्को गठन विषयमा धेरै कुरा सुधार गर्नु पर्ने भन्दै परिषद्को चार वर्षे कार्यकाललाई पाँच वर्ष गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र चौधरी, शारदा देवी थापा सहितकाले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा विधेयक ल्याउनका लागि आफूहरूले सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सन् २०२३ मा देशभरि राज्य पक्षबाट ७९ र अन्य पक्षबाट एक हजार ११३ वटा मानवअधिकार उलङ्घनको घटना भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
