गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय कर दिवस २०८१ को अवसर पारेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यसँग परिसङ्घले मङ्गलबार गरेको ‘परिसङ्घमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणालीमा सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले करको दायरा नभई दायरा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरण बढाउन नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिसङ्घको उद्योग तथा राजस्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले करसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै कर प्रणालीमा रहेका विभिन्न दुविधा हटाइनुपर्ने बताउनुभयो । करका प्रावधानलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउनुका साथै करका प्रावधानको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउन, द्विविधा हुने वा फरक व्याख्या हुने विशिष्टीकृत क्षेत्रमा करका प्रावधानको ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ वा उदाहरणसहित निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक आचार्यले सरकारले कर सङ्कलन गर्ने मात्र नभई लगानी अभिवृद्धिसमेत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले करको दर नभई दायरा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको भन्दै उहाँले अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रले समेत सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निश्चित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेका निश्चित ऐनले सो क्षेत्रलाई दिने भनेका सुविधा तथा सहुलियतहरू आर्थिक वा करसम्बन्धी कानुनमा समेत समावेश गरी उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धनलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा परिसङ्घले राख्दै आएको छ । आयातित वस्तुमा लगाउनुपर्ने लेबल भन्सार विन्दुअगावै लगाउनुपर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ । छलफलका क्रममा अवैध कारोबारका कारण उद्योगी प्रभावित भएको र त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परेको भन्दै अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ ।