शान्ता अधिकारी
चितवन, असार ८ गते । भरतपुर महानगरपालिकाले आत्मनिर्भर भरतपुरको रोडम्याप अगाडि सारेको छ । नगर प्रमुख रेनु दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को आइतबार सुरु भएको नगर सभाको १७ औं अधिवेशनमा महानगरका समग्र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत त्यस्तो रोडम्याप अगाडि सार्नु भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी र सुशासनमा दूरदर्शी योजनाका रूपमा अगाडी सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत महानगरले आगामी वर्षलाई कृषिमा उत्पादन वृद्धि, युवालाई स्वरोजगार, सहकारी सशक्तीकरण, राजस्व सुधार, डिजिटाइजेसन, र सुनिश्चित सेवाप्रवाहको वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ ।
“दिगो पूर्वाधार, समृद्धिको आधार” भन्ने हाम्रो मान्यता अनुरूप एकीकृत सहरी विकास गुरूयोजना बमोजिम महानगरलाई समृद्ध, स्वच्छ, सफा, हरियालीयुक्त र सुरक्षित सहरका रूपमा विकास गर्ने आकाङ्क्षा पूरा गर्ने । ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नारासहित रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो निर्माण गर्ने पनि महानगरको नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कृषक परिचयपत्र वितरण, बाली बिउ र यान्त्रिक उपकरणमा अनुदान, एक वडा, एक हाट बजार, एग्रो–टुरिजम प्रवर्धन, युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम, श्रम स्वीकृति सहजीकरण, उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान, राजस्व वृद्धिलाई नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएको छ ।
“युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम” सञ्चालन गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार र व्यवसायी बनाइने, श्रम संस्कृतिको विकास गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवसरको पहिचान, समस्याको निदान तथा रोजगारीको क्षेत्रमा नवीनतम उपाय र विधिको पहिचान गर्न निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा रोजगार संवाद मञ्च कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा गरिने जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
मुख्य सहरी क्षेत्रमा ढलसहितको कालोपत्रे सडक निर्माणको नीति लिइने एकीकृत सहरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने छ । “उज्यालो भरतपुर” अभियान अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माणाधीन पहिलो र दोस्रो चरणको स्मार्ट सडक बत्ती, हाई मास्ट एवम् मिनी मास्ट बत्ती जडान र विस्तारको साथै मुख्य बजार क्षेत्रमा बिजुलीका तारहरूलाई भूमिगत प्रणालीमा लैजाने काम सम्पन्न गरिने छ ।
महानगरभित्रका पार्क, सामुदायिक वन तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरी राजस्वको दायरामा ल्याइने छ । भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दा वातावरण एवम् अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।
महानगरपालिकाभित्रका खोला तथा नाला संरक्षण अभियानलाई तीव्रता दिई केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला, पोखरी, ताल, सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय करिडोरका रूपमा विकास गरिने छ।
सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालित नारायणी नदी किनारमा निर्मित सी बिच मोडेल सहितको मनोरञ्जन पार्कलाई गुरूयोजना बमोजिम सञ्चालन गरिने छ । नारायणी नदीमा जस्तै राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माणको काम आगामी आवमा सुरु गर्ने भएकाे छ ।
महानगरभित्रका नगर गौरवका आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक(निजी(साझेदारी विधिबाट सञ्चालन गरिने छन् । महानगरीय चक्रपथ र लिङ्करोडको बाँकी खण्डमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्य गरिने छ ।
सिँचाइ, खानेपानी, सामुदायिक भवन, सतह ढल, सडक ढलान लगायतका योजनाहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत जनसहभागिता अनिवार्य गरिने छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बामामसङ्घ, प्रदेश र महानगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ ।
भवन निर्माण संहितालाई कडाइका साथ लागु गरिने छ । नक्सा पास बिना कुनैपनि सरकारी नीजि संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन ।
विमानस्थल विस्तारको कार्य सुरूवात गर्न आवश्यक पहल गरिने छ । एक वडा, एक पार्क ,एक वडा, एक खेल मैदान र नगरवासीको स्वस्थ जीवनको लागि एक वडा, एक खुला व्यायमशालाको नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
सुरक्षा निगरानी र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सिसिटिभी जडान र स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन प्राणाली लागु गरिने छ । जीआइएस मा आधारित घर नम्बर प्रणाली तयार गरी घर नम्बर राख्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।
देवघाटमा निर्माणाधीन विद्युतीय शव दाहगृह सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिने छ । वडा नं २८ को गोलाघाट क्षेत्रमा विभिन्न जातजातिको कला(संस्कृति, भेष(भुषा झल्कने सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गरी विशेष पर्यटकीय आकर्षण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । महानगरपालिकाभित्र आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
मुख्य चोक र पार्क क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, एकीकृत स्मार्ट सिटी एप विकास गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूमा हरित छत कार्यक्रम सुरु गरिने छ । छतमा जस्ता पाता लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै लगिने छ ।
मासिक ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने महानगरवासी उपभोक्ताको खानेपानी महसुल भुक्तानी हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने छ । विपन्न समुदायका घरधुरीलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि निःशुल्क धारा तथा मिटर जडान गरिने छ ।
“भरतपुर महानगरः हरियाली तथा स्वच्छ सहर” अवधारणालाई सार्थक बनाउन हरियाली एवं सरसफाइ वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन । “एक घर, दुई रुखको नीति” लाई घर निर्माण सम्पन्न प्रक्रियामै समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।
यसैगरी, नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्दै बिरुवा हुर्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ । स्थानीय निर्माण सामाग्रीको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिने छ। फोहरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्न प्रेरित गरिने छ । सूचकमा आधारित वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
अस्पतालजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई निर्मलीकरण गराउन पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ ।
प्लास्टिकमुक्त महानगरका लागि प्रर्वधनात्मक कार्यक्रम गरिने छ ।हरियाली तथा सरसफाइमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने वडा तथा टोल सुधार समितिलाई महानगरपालिकाबाट तोकिएको सूचाङ्कको आधारमा सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।
१६१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश बुँदाहरू गत वर्षका दोहरिएका भएनि बेपत्ता र सहिद परिवारका लागि दिँदै आएको मासिक दुई हजार रुपिंयाँलाई तीन हजार पुर्याइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रारम्भिक बाल विकास, नीजि शिक्षालयहरूको नियमन मापदण्डसँगै निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमा सामाजिक परीक्षण समावेश गरिने छ। विद्यार्थी कम भएका सामुदायिक विद्यालयहरू एक आपसमा मर्च गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नेलायतका कम सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“व्यावहारिक शुक्रबार” कार्यक्रमलाई रचनात्मक, व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र परियोजनामा आधारित बनाइने छ ।
विद्यालयको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई सूचकमा आबद्ध गरी प्रभावकारी बनाइने छ। शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई शैक्षिक क्यालेन्डरमा आधारित बनाउँदै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा एकरूपता ल्याइने छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण सुरू गरिने छ । न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यालयहरूको सिकाइस्तर सुधारको लागि उच्च सिकाइ उपलब्धि भएका सामुदायिक विद्यालयहरूसँग शैक्षणिक क्रियाकलापमा साझेदारी गराइने छ ।
विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा प्रस्फुटनको अवसर प्रदान गर्न राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका अतिरिक्त मेयर कप क्रिकेट, फुटबल र उपमेयर कप भलिबल साथै कराँते, तेक्वान्दो, बुद्धिचाल लगायतका अन्तर विद्यालय प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइने छ।
महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गतालाई भरतपुर अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको निःशुल्क ओपिडी टिकट, सरकारी वर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई पोषण सहयोगको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पररिमार्जन सहित निरन्तरता दिइनेछ।बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित समूहका लागि विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका जनआन्दोलन तथा सबै प्रकारका आन्दोलनमा सहिद भएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि प्रदान गर्दै आएको मासिक दुई हजार जीविकोपार्जन सहयोग तथा आर्थिक सहायता कार्यक्रम ३ हजार पुर्याइने छ ।
“हाम्रो लागि हाम्रै प्रयास कर अभियान मार्फत समृद्धि” भन्ने नारा सहित सम्पूर्ण कदाताहरूलाई कर शिक्षा प्रदान गरी करको दायरामा ल्याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ। विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीमा भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक सर्वेक्षण तयार गरिने छ।
विगतका अधुरा योजना पूरा गर्न मात्रै ८४ करोड
भरतपुर महानगरपालिकाले विगतका अधुरा योजना पूरा गर्न मात्रै ८४ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । पछिल्ला वर्षमा सुरु गरिएर अधुरा रहेका पूर्वाधार आयोजना, निर्माणाधीन भवन, सडक, पुल आदिका लागि भरतपुर महानगरले यो वर्ष ८४ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको हो ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आज नगरसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा त्यसरी अधुरा योजना पूरा गर्न मात्रै ८४ करोड छुट्टाइएको छ ।
