‘जलवायु वित्त ऋण होइन अनुदान’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । विश्वका विकसित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका कार्बन उत्सर्जन नगर्ने देशहरूलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियनमा आबद्ध सङ्गठनहरू,  जलवायु अभियन्ता, नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना किसान सङ्गठन, आदिवासी सङ्गठनले शनिबार राजधानीसहित विभिन्न १६ सहरमा मा शान्तिपूर्ण ¥यालीको आयोजना गरेर यस विषयमा खबरदारीसमेत गरेका छन् । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले हालै अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ ले को सन्दर्भमा नेपाललगायत विश्वभरका कम विकसित देशका लागि औद्योगिक राष्ट्रले क्षतिपूर्ति स्वरूप दिने प्रतिबद्धता गरेको जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा दिनुपर्नेमा ऋणका रूपमा स्वीकार्न थालिएको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि ¥यालीको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा अनियन्त्रित रूपमा आउने बाढीपहिरो, हिमालको हिउँ पग्लिने र अन्य प्रकोपका कारण घरबारविहीन हुने, जीविकोपार्जनमा समस्यालगायत विविध समस्या जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरका रूपमा देखा परेको भन्दै औद्योगिक राष्ट्रहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ¥यालीमा सहभागीले माग गरेका छन् ।   

शनिबार बिहान आयोजना गरिएको ¥याली काठमाडौँको भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएर शान्तिवाटिकामा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । 

¥यालीमा जलवायु वित्तले समावेशी वित्तीय दृष्टिकोणमा ध्यान दिनुपर्ने, औद्योगिक राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तको विद्यमान प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने, अनुदान समयमै र विश्वसनीय हुनुपर्ने, कोषको वितरण पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेलगायतका सचेतनात्मक नारा लेखिएका प्लेकार्डको प्रदर्शन गरिएको थियो ।