राजस्व सङ्कलनको प्रवृत्तिप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्यमान राजस्व सङ्कलनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा शनिबार आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेकै सामान्य प्रणालीबाट कार्यसम्पादन गरेर राजस्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव नभएको भन्दै कर प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए पनि राजस्व बढ्न नसकेकाले कर्मचारीलाई इमानदारपूर्वक राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो । 

“राजस्वको लक्ष्य भेट्न कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास गर्नुका साथै सरलीकरण प्रक्रिया आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “करको दायरा विस्तार गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, कर छली नियन्त्रणलगायतका कार्यमा थप सक्रियता अपनाउनु पर्छ ।” सार्वजनिक ऋण र खर्च बढिरहेकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार बढाउँदै जानुपर्ने चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि सन्तोषजनक नभएको उहाँले औँल्याउनुभयो ।  

सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार तथा त्यसको गुणस्तरीयता र दिगोपन कायम गर्दै समय र लागत न्यून हुने गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कर प्रशासकलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । जनताबाट सङ्कलन गरिने कर र त्यसको सही सदुपयोगबाट मात्रै राष्ट्रको समृद्धिका आधार तयार हुन सक्ने भएकाले कर सङ्कलनमा केन्द्रित हुन कर प्रशासन र यससँग सम्बन्धित निकायलाई अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभयो ।

बजार अनुगमनको सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा पनि न्यून रहेको भन्दै उहाँले  बक्यौता असुली, बेरुजु फस्र्योट, आन्तरिक प्रशासनिक पुनरवलोकनको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

 सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढ्दो रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण, सङ्घीयता कार्यान्वयन, अन्य अनिवार्य दायित्वका खर्चहरूले स्रोतमाथिको दबाब बढिरहेको औँल्याउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले घरबहाल करमा करदाता दोहोरो मारा परेकाले करमैत्री वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताउनुभयो । आयकर ऐन २०५८ लाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामै रहेकाले उद्योगहरू क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सके राजस्व सङ्कलन बढ्ने बताउनुभयो । लगानी विस्तार र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका बराबर हुने उहाँको भनाइ छ ।