काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निर्वाचन मत परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
गत २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल यही जेठ ६ गते सकिँदै छ । शुक्रबारभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको कार्यभार नसमाल्ने हो भने स्थानीय तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुनेछ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले शुक्रबारसम्म पनि स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार नसमाल्ने हो भने स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया सबै रोकिने बताउँदै भन्नुभयो, “शुक्रबारपछि स्थानीय तहको कार्यपालिका र वडा समितिले निर्णय गर्न सक्दैन तर नियमित सेवा प्रवाहको काममा कुनै असर पर्दैन ।”
उहाँका अनुसार स्थानीय तहका पुरानै जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि काममा निरन्तरता दिने कुनै कानुनी वा संवैधानिक आधार छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारी स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले पनि आफू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भनेर बुझ्नुपर्छ । स्थानीय तहमा केही दिन मात्र जनप्रतिनिधिविहीन हुने भएकाले नियमित सेवा प्रवाह कर्मचारीले गर्ने भएकाले सेवाग्राहीका लागि खासै समस्या नपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले नयाँ जनप्रतिनिधि आउन ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कतिपय काम प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताउनुभयो ।
अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर पुनः अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया रोकिएको छ । उहाँका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम, राजस्व र परामर्श समितिको काम, घरजग्गा, नक्सा पास, नाता प्रमाणित, पञ्जीकरणलगायतका सिफारिससम्बन्धी कार्य रोकिन्छन् । उहाँले अहिले एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको तर अर्को निर्वाचित प्रतिनिधि नआइसकेकाले पालिकामा यो कार्यलाई वैधानिक मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
अहिले स्थानीय तहको मतगणनाको काम सुस्त भएकाले सबै पालिकाको परिणाम आउन दुई साताभन्दा बढी लाग्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । आयोगले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मतगणनाको काममा केही कर्मचारी थप गरेर मतगणनाको कामलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
