• १५ कात्तिक २०८१, बिहिबार

करार कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने महानगरको निर्णय

blog

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय ।

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, कात्तिक १५ गते । पोखरा महानगरपालिकाको २६ औँ कार्यपालिका बैठकले मङ्सिर १ गतेबाट करारमा कार्यरत ३५ कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, शिक्षक र सामाजिक परिचालिकालाई बिदा दिने निर्णय गरेको हो । 

महानगरको २५ औँ कार्यपालिका बैठकले २०८१ असारसम्मका लागि अन्तिम पटक करार कर्मचारीको म्याद थपेको थियो । बिहीबारको बैठकले कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थप गरी साउन यताको तलब र चाडपर्व खर्च लिएर कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पोखरा महानगरमा लोकसेवाबाट सिफारिस भइआएका ४८ कर्मचारी हाजिर हुन आएपछि ती पदमा करारमा रहेकालाई बिदाइ गर्ने भएको हो । “लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीहरू ४५ दिनको तालिम सकेर आउनुभयो” पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले भन्नुभयो, “दरबन्दी खाली भएको ठाउँमा समस्या भएन, उहाँहरूको पदमा रहेका करार कर्मचारीलाई बिदाइ गरिएको छ ।”

गण्डकी प्रदेशमा निजामती किताबखाना बनेकाले अब चाँडै महानगरलाई चाहिने कर्मचारी यकिन गरिने र लोकसेवाबाट कर्मचारीहरू प्राप्त भएपछि करार सेवाका अरू कर्मचारीलाई पनि बिदाइ गरिने आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । 

महानगरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गले महानगरलाई करार कर्मचारी मुक्त बनाउने अघिल्लो कार्यपालिका बैठकको निर्णय लागू गर्न थालिएको उल्लेख गर्नुभयो । जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्वसँग  यसबारे छलफल भइसकेको उहाँको भनाइ छ । 

महानगर कार्यपालिका सदस्य एवम् नेकपा (एमाले) का उपनेता निर्मल दियालीले समयमा महानगरले एजेन्डा नपठाएको सुनाउँदै कांग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले एकलौटी निर्णय लिएको उल्लेख गर्नुभयो । “महानगरलाई चाहिने कर्मचारी यकिन गर्न ओएनएम सर्भे गरौँ, अन्तिम पटक छ महिना म्याद थप गरौँ र लोकसेवाबाट आएपछि बिदाइ गर्दै जाऔँ भन्ने हाम्रो धारणा हो” उहाँले भन्नुभयो । 

यसअघि नेपाली कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्यहरूले करार कर्मचारीलाई बिदाइ नगरे महानगरमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ४३ सदस्यीय महानगरको कार्यपालिकामा एमालेका १० वडाध्यक्षसहित १७ कार्यपालिका सदस्य छन् । महानगर प्रमुख एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । वडा नम्बर २२ मा स्वतन्त्रले वडाध्यक्ष जितेको छ । बिहीबारको कार्यपालिका बैठक एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।