गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साबिक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह¥याइएको हो ।
फैसलामा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरे पनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, “साबिक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।” फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोही दर्ताको प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छायाकपी पेस गरी सो दर्ता अभिलेखमा दाबीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको फैसला गरेको छ । साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घरजग्गालगायतका भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता सर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “करार सम्झौता गर्न मुद्दाका पक्ष स्वायत्त एवं सक्षम हुने भए पनि सार्वजनिक एवं महìवपूर्ण धार्मिक स्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापर्बाही गर्ने, अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गले मनोमानी गर्ने छुट कानुनले दिँदैन ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउनेलगायतका सम्झौताको सर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको छ । फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिक स्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्ने भनिएको छ ।
