जलवायु परिवर्तनका असर
१. आधुनिक विश्व एक गाउँको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ । यस प्रक्रियामा अन्तर्निहित कारक तìवहरू प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापीकरणले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई कसरी सहयोग गर्छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कुनै मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू विश्व अर्थतन्त्र र वैश्विक मूल्य मान्यताहरूसँग आबद्ध हुँदै जाने प्रक्रिया विश्वव्यापीकरण हो । विश्वव्यापीकरणले पुँजी, प्रविधि, सिप, जनशक्ति, वस्तु र सेवाको सीमाविहीन प्रवाहलाई सम्भव तुल्याउँछ । विश्वव्यापीकरण प्रक्रियासँगै आधुनिक विश्व एक गाउँको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ ।
विश्वव्यापीकरणका कारक तत्वहरू :
क) प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारसँगै वैश्विक अन्तर्क्रिया र अन्तरनिर्भरताका लागि समय र लागतमा कटौती,
– सञ्चार क्षेत्रमा नवप्रवर्तन जस्तैः तीव्र गतिका इन्टरनेट, कम्प्युटर र मोबाइल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल एप, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास,
– यातायात क्षेत्रमा भएको तीव्र विकास जस्तैः हवाई यातायात, जल यातायात प्रविधि विकास,
– सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र जनशक्ति विकास,
ख) अन्तरसरकारी सङ्गठनहरूको उदय ः
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार,
– विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उदयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार विस्तार र वित्तीय स्रोतको सीमापार प्रवाहमा सहजता,
– विश्व व्यापार सङ्गठनको उदयसँगै स्वच्छ र स्वतन्त्र व्यापारको अभ्यास,
– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्थापनाले विश्वव्यापी रूपमा श्रमिकका हक हित र सरोकारको रक्षा र मर्यादित एवं सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्राप्त
हुने अवस्था,
ग) बृहत् पूर्वाधार निर्माण र पूर्वाधार सञ्जालहरूको स्थापना,
घ) बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थापना र विस्तार,
ङ) वैज्ञानिक आविष्कार, उन्नयन र ज्ञानको विस्तार,
च) जनसङ्ख्या वृद्धि र उपभोक्ताको माग एवं
चाहनामा बढोत्तरी,
विश्वव्यापीकरणले विकास प्रक्रियालाई गर्ने सहयोग :
– विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जना भएका अवसरहरूलाई सदुपयोग गरी मुलुकको विकास प्रक्रियालाई गति दिन सकिन्छ । नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकको विकास प्रक्रियालाई विश्वव्यापीकरणले देहायबमोजिम सहयोग गर्छ :
क) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच : कुनै मुलुकले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला रहने हुँदा निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सकिन्छ । नागरिकले सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवासमेत प्राप्त गर्न सक्छन् ।
ख) विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण : विदेशी पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सिपको परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना र तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।
ग) वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणका अवसर : मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सीमित रहँदा समेत वैदेशिक रोजगारीबाट नागरिकले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सक्छन् । स्वदेशी उद्योगहरूले समेत सहज रूपमा विदेशी जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छन् । विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ ।
घ) जनशक्ति विकास : विदेशी विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्रहरूमा शिक्षा र सिप विकासका अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले जनशक्तिको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।
ङ) पर्यटन प्रवर्धन र विदेशी मुद्रा आर्जन : विदेशी पर्यटकहरूको आगमनले विदेशी मुद्रा भित्रिने तथा स्थानीय व्यक्तिहरूले रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्छन् । यसले मुलुकको आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्छ ।
च) लोकतन्त्र र सुशासन प्रवर्धन : विश्व समुदायमा विकसित राजनीतिक तथा प्रशासनिक सिद्धान्तलाई मुलुकको संविधान, कानुन र नीतिहरूमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । यसबाट लोकतन्त्र र सुशासन प्रवर्धन भई शासन व्यवस्था सुदृढ हुन सक्छ ।
छ) जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापनमा सहज : अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट वित्तीय तथा मानवीय सहयोग प्राप्त गरी विपत् व्यवस्थापनमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।
ज) दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन : दिगो विकास सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र नियमित समीक्षाले समावेशी र वातावरणमैत्री विकासमा योगदान गर्छ ।
– अन्त्यमा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र यातायात क्षेत्रमा भएको नवीन आविष्कार र विकासले विश्वव्यापीकरण प्रक्रियालाई बल दिइरहेका छन् । यस प्रक्रियाबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेका अवसरहरूको उपयोग गरेर नै नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकले समृद्धि र समुन्नतिको दिशा र गति समाउन सक्छन् ।
२. अन्तःशुल्क कस्तो प्रकारको कर हो र यो किन लगाइन्छ ? जानकारी गराउँदै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम अन्तःशुल्क निर्धारण र असुली तथा अन्तःशुल्क बुझाउने दायित्वसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस् ।
अन्तःशुल्क कुनै निश्चित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आयात तथा बिक्रीमा लाग्ने कर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर जस्तै उपभोगमा आधारित कर भए तापनि अधिकांश वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्दैन । यो कर उत्पादनकर्ता वा पैठारीकर्ताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर भए तापनि यसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पर्छ । अन्तःशुल्कलाई करमाथि लगाइने करको रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ । कुनै वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोगसम्म लाग्ने सबै खर्च पश्चात् सरकारले प्राप्त गर्ने अन्य सबै कर लागेपछि यो कर थप गरी असुली गरिने भएकाले यसलाई करमाथि लाग्ने करको रूपमा चिनिने गरिन्छ । यस्तो प्रकारको करारोपणबाट वस्तुको मूल्य महँगो पर्न गई अन्तःशुल्क लागेका वस्तुको खपत कम हुने अपेक्षा गरिन्छ । सरकारले अन्तःशुल्क कर अपनाउनुका कारणहरू निम्न छन् :
– सरकारका लागि राजस्वको नियमितका अतिरिक्त थप स्रोत जुटाउन,
– घट्दो भन्सार दरका कारण सिर्जित राजस्व न्यूनतालाई परिपूरण गर्न,
– आममानिसको उपभोग व्यवहारलाई प्रभावित गर्न,
– मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि पु¥याउने वस्तुहरूको उपभोगलाई नियन्त्रण गर्न,
– नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुको उत्पादनलाई नियमन गर्न,
– विशेष उद्योगहरूको संरक्षण गर्न,
– सीमित प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन हुन नदिने राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न ।
क) अन्तःशुल्क निर्धारण र असुली ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम अन्तःशुल्क निर्धारण र असुलीसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ ः
– अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको अन्तःशुल्क निर्धारण र असुल गर्ने दायित्व उत्पादकको हुने,
– पैठारी हुने वस्तुको अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुली सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले गर्ने,
– कुनै वस्तुको उत्पादन वा पैठारीका अतिरिक्त बिक्री वितरणको तहमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने भएमा सोको निर्धारण र असुली गर्ने दायित्व पैठारीकर्ता वा विक्रेतामा हुने,
– अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्दा खपत भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी वस्तु निष्कासन गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कट्टा गर्न पाइने,
– स्वयम् निष्कासन प्रणाली लागु हुने सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक अन्य उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी वस्तु बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कट्टा गर्न पाइने,
– आगजनी, चोरी, दुर्घटना, ध्वंसात्मक गतिविधि वा वस्तुको उपयोगको म्याद सकिएको कारणले हानिनोक्सानी भएको वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क विभागले तोकेबमोजिम कट्टा गर्न सकिने,
– अन्तःशुल्क कट्टा गर्दा सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री तथा भन्सार महसुल माफी भएका कच्चा पदार्थ र पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको ।
ख) अन्तःशुल्क बुझाउने दायित्व ः ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम अन्तःशुल्क बुझाउने दायित्व देहायबमोजिमका व्यक्तिमा रहन्छ ः
– नेपालभित्र उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको हकमा उत्पादक,
– पैठारी हुने वस्तुको हकमा सो वस्तु प्राप्त गर्ने बिल अफ लेडिङ, एयर वे बिलबीजक वा जाँचपासका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेख भएको व्यक्ति,
– अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थ लिलाम भएकोमा सो लिलाम सकार्ने व्यक्ति,
– करमुक्त पसलबाट बिक्री भएको मदिरा वा चुरोटबाहेकका वस्तु पुनः बिक्री वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा पुनः बिक्री वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति,
– कुनै वस्तु वा सेवा अन्तःशुल्क नलाग्ने अवस्थाबाट लाग्ने अवस्थामा परिणत भएमा त्यस्तो व्यक्तिको स्वामित्व कायम रहने व्यक्ति,
– माथि उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा विभागले तोकेको व्यक्ति ।
– अन्त्यमा अन्तःशुल्क देशको आवश्यकता अनुसार तोकिएका सीमित वस्तुमा मात्र लाग्छ । यो कर विलासिताका वस्तु, मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याउने वस्तु तथा सीमित प्राकृतिक वस्तुको खपत कम गर्ने उद्देश्यले लगाउने गरिन्छ । हरेक वर्ष आर्थिक ऐनबाट अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु र सेवाको सूची हेरफेर हुने गर्छ ।
३. जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालले भोगेका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले जोड दिएका विषयगत र अन्तरविषयगत क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै स्थानको करिब ३० वर्षको अवधिमा हावा, पानी, तापक्रम, आर्द्रता आदिको औसत अवस्थामा देखा परेको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक प्रव्रिmया भएता पनि मानवीय व्रिmयाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनको स्वरूप र शैलीमा तीव्र परिवर्तन आएको छ । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य रहे पनि बाँकी विश्वका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट नेपाल समेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालले भोगेका समस्याहरू :
– जलवायु परिवर्तनको विषयले राजनीतिक तहको छलफल र अन्तर्क्रियामा कम महत्व पाउनु,
– नागरिक तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बुझाइको कमी रहनु,
– जलवायु परिवर्तनको विषयमा विषयक्षेत्र गत निकायबिच बुझाइमा एकरूपता नहुनु,
– जलवायु परिवर्तनको विषय समग्र विकास प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण हुन नसक्नु,
– तहगत र निकायगत समन्वयको कमी,
– जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र आधारभूत तथ्याङ्कको कमी,
– जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित समस्या समाधान गर्न संस्थागत क्षमता, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र ज्ञानको कमी हुनु,
– जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका मुलुकहरूको साझा आवाज विश्व समुदाय माझ कमजोर हुनु,
– जलवायु वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सुविधामा पहुँच पु¥याउन वार्ता क्षमता विकास, पर्याप्त तयारी, पहलकदमी तथा परियोजना पहिचान गर्ने कार्य अपेक्षाकृत ढङ्गले अघि बढ्न नसक्नु,
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले पहिचान गरेका विषयगत र अन्तरविषयगत क्षेत्रहरू ः
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु उत्थानशीलता वृद्धि गरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले जोड दिएका आठ विषयगत र चार अन्तरविषयगत क्षेत्रहरू यस प्रकार छन् :
क) विषयगत क्षेत्रहरू :
– कृषि तथा खाद्य सुरक्षा,
– वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण,
– जलस्रोत तथा ऊर्जा,
– ग्रामीण र सहरी बसोबास,
– उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार,
– पर्यटन एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा,
– स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन,
ख) अन्तरविषयगत क्षेत्रहरू :
– लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन र सुशासन,
– जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास,
– अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार,
– जलवायु वित्त व्यवस्थापन ।
– राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले निर्धारण गरेका विषयगत र अन्तरविषयगत नीति, रणनीति र कार्यनीतिलाई तहगत सरकारहरू र विषयगत निकायहरूले कार्यान्वयन गरेर जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपालका मुद्दालाई तथ्यपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेर बाह्य स्रोत र सहयोगका लागि आवश्यक तयारी र पहलकदमी लिनसमेत जरुरी देखिन्छ ।
४. बोलपत्र मूल्याङ्कन भनेको के हो ? निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्याङ्कन गर्दा के कस्ता कुराको मूल्याङ्कन गरिन्छ ? विशेष मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायमा पेस गरेका बोलपत्रहरू कानुनबमोजिम गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिद्वारा मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यलाई बोलपत्र मूल्याङ्कन भनिन्छ । बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा बोलपत्रको प्राविधिक पक्ष, व्यापारिक पक्ष र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गरिन्छ । निर्माण कार्यको बोलपत्रको हकमा विशेष मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ ।
निर्माण कार्यको विशेष मूल्याङ्कन :
निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्रको प्राविधिक, व्यापारिक र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कनका अतिरिक्त देहायका कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ :
क) निर्माण कार्यको कार्ययोजना, कार्यसम्पन्न तालिका र परिचालन समय बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए अनुसार भए वा नभएको,
ख) बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीमा संलग्न आइटमका लागि उल्लेख गरेको प्रति एकाइ दर विश्वसनीय भए वा नभएको,
ग) कबोल अङ्क देहायको कारणले असन्तुलित भए वा नभएको,
– खरिद सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने कामको आइटमका लागि बोलपत्रदाताले अस्वाभाविक रूपमा उच्च दर उल्लेख गरेकाले, वा
– बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीको कुनै आइटममा न्यून अनुमान भएको भनी विश्वास गरेको आइटमका लागि निजले अस्वाभाविक उच्च दर उल्लेख गरेको,
घ) बोलपत्रदाताले अन्य सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी कार्य प्रारम्भ गरेकोमा सो कार्यसम्बन्धी पेस भएको विवरणका आधारमा कार्यसम्पन्न गर्न सक्ने निजको प्राविधिक क्षमता भएको वा नभएको,
विशेष मूल्याङ्कन कार्यप्रक्रिया :
– माथि खण्ड –ग) बमोजिमको अवस्था वा सन्तोषजनक रूपमा काम गर्न नसक्ने गरी न्यून अङ्क कबोल गरेको वा निर्माण कार्यक्षेत्र अथवा स्पेसिफिकेसन गलत रूपमा बुझेर वा नबुझेर अस्वाभाविक न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गरेको वा फ्रन्ट लोडिङको अवस्था रहे नरहेको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन समितिले जाँच गर्ने,
– उल्लिखित अवस्थाको विद्यमानता रहेमा समितिले बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषणसहितको स्पष्टीकरण माग गर्ने,
– स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएमा कबोल अङ्कको आठ प्रतिशतले हुने रकम थप कार्यसम्पादन जमानत लिई बोलपत्र स्वीकृत गर्न सिफारिस गर्ने,
– स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्ने,
– थप कार्यसम्पादन जमानत लिएको अवस्थामा सो थप कार्यसम्पादन जमानत अन्तिम बिल भुक्तानी भएपश्चात् फिर्ता गर्ने ।
– निर्माण कार्यको विशेष मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानले बोलपत्रदाताको कार्यसम्पादन क्षमता, योग्यता र इमानदारिता पहिचान गर्न सहयोग गर्छ । निर्माण व्यवसायीको असक्षमताका कारण हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्नसमेत मद्दत गर्छ । यसबाट सार्वजनिक निर्माणलाई गुणस्तरीय र लागतप्रभावी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
