न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो : एमाले

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, कात्तिक ८ गते । नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा रास्वपा लगायत संस्था र व्यक्तिबाट भइरहेका गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ ।

संसदीय विशेष समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसमा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको एमालेले जनाएको छ । छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औँल्याएका विषयमा छानबिनको पक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय भएको एमालेको ठहर छ ।

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाइ फोजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चारजगत् सरकार तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहेको एमालेले भनेको छ । 

सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ । कानुनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले रविको पक्राउबारे सरकार र नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु  र अनुसन्धान र अभियोजन पक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने काम न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भएको एमालेले जनाएको छ ।

एमालेले सरकारका अख्तियारप्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा गर्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण बनाउन पनि एमालेले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।