बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, कात्तिक ८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न मानव संसाधन नीति बनाउन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर मानव संसाधन नीति बनाउन लागिएको हो ।
कर्मचारीमा ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षतामा अभिवृद्धि गरी धारणात्मक एवं व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउने सरकारको उद्देश्य छ । कर्मचारीमा विद्यमान कमीकमजोरीमा सुधार ल्याउँदै तालिमका अभावका कारण हुन सक्ने कार्यसम्पादन विचलनलाई सुधार ल्याउनमा ठोस योगदान पु¥याउने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीको क्षमता विकास कमजोर हुँदा सङ्गठनको समग्र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि नीति बनाउन लागेको हो ।
निजामती सङ्गठन, सार्वजनिक संस्थान र अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिका लागि तालिमका अवसर अत्यन्त न्यून रहेका छन् । तालिममा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुने र उक्त बजेटलाई पनि खर्चका रूपमा मात्र लिने गरिँदा कर्मचारीको क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।
विनियोजित बजेटलाई जनशक्ति विकासमा गरेको लगानीका रूपमा परिचालन गर्नका लागि नीति निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ अभ्यासका रूपमा मानव संसाधन नीति निर्माण गर्न लागेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले मानव संसाधन नीतिको खाका तयार गर्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीको ज्ञान, सिप, दक्षता र सोचाइमा सकारात्मक प्रभाव पारी समग्र सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन नीति निर्माण गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउने उद्देश्य सरकारको छ । परिवर्तित समय अनुसारका ज्ञान, सिप, क्षमता कर्मचारीमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पौडेलले तालिमको अभावका कारण हुन सक्ने कार्यसम्पादन विचलनलाई नयाँ नीति निर्माण गरेर सुधार गरिने बताउनुभयो । नीतिमा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई समेत केही मापदण्ड तोकिने छ । सरकारले कर्मचारीमा क्षमताका विकासका कार्यक्रमलाई बढावा दिने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई वैयक्तिक विवरण सङ्केत नम्बर (सिटरोल) प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि वैयक्तिक विवरण फाराम प्रदान गर्न सुरु गरेको हो ।
प्रमुख सचिव पौडेलले कर्णाली प्रदेश अभिलेख शाखा अन्तर्गत रहने गरी निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणको अद्यावधिक कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको अभिलेख शाखाबाट सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखानासँग कर्मचारी विवरण अनलाइनमा अद्यावधिक गर्न किताबखानालाई अनुरोध गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश निजामती कर्मचारी सङ्घ, स्थानीय र प्रदेशमा जहाँ सरुवा, बढुवा भए पनि फरक नपर्ने गरी सिटरोल व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
