घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उच्च ब्याजदर र मुद्रास्फीति, खुम्चिँदो माग, खस्किँदो सेयर तथा घरजग्गा कारोबार जस्ता परिस्थितिले करिब तीन वर्ष शिथिल बनेको अर्थतन्त्रका बृहत् सूचक यतिबेला सुदृढ अवस्थामा छन् । विदेशी मुद्रा ऐतिहासिक रूपमै सर्वाधिक सञ्चित छ, जसबाट १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने अवस्था छ । औसतमा १२ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याजदर घटेर छ प्रतिशतमै कर्जा पाउने अवस्था बनेको छ । मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै अर्थात् ४.५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । नीतिगत लचकताका कारण सेयर बजार एक हजार नौ सयबाट तीन हजारको विन्दुसम्म पुग्न सफल रह्यो । घरजग्गा कारोबारलाई सहज हुने गरी कित्ताकाट व्यावहारिक बनाइएको छ । लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने निरन्तरतामा सुधार आएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले केही सार्थक पहल सुरु गरेको छ । शिथिल अर्थतन्त्रका कारण खस्किएको निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सहकार्यको प्रयास मात्रै सुरु भएको छैन, अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक रूपमै सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।
उल्लिखित तथ्य र उदाहरणले विगत केही महिनायता अर्थतन्त्रमा आएका सुधारको सङ्केतलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । बलियो सरकारका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुने आशामा अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । यद्यपि अर्थतन्त्र जोखिममुक्त भने छैन । माग र उपभोगमा आएको सङ्कुचनका कारण आर्थिक गतिविधि फस्टाउन सकेको छैन । स्थिर प्रकृतिको आयातले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्छ । तरलता पर्याप्त हुँदा पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित वृद्धि नहुनुले लगानी बढ्न नसकेको अवस्था देखाउँछ । विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण लगानी गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रको गुनासो ब्याजदर घट्दा पनि बढ्न नसक्नुले समग्रमा मागकै सङ्कुचनलाई सङ्केत गर्दछ ।
अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि जुन रूपले बजार चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यसो नहुनुका कारण पत्ता लगाउने प्रयास सरकारको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त नीतिगत लचकतामार्फत पनि सरकारले अर्थतन्त्रका व्यवधान सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तारका लागि लिइएको लचकता यसबिचमा सबैभन्दा उल्लेखनीय छ ।
प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र सुधार
दुई ठुला राजनीतिक दल सम्मिलित सरकार गठनपछि मुर्झाएको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आमअपेक्षा थियो । जसको प्रारम्भिक सङ्केत सेयर बजारमा भएको वृद्धिले देखाएको थियो । यसबिचमा सेयर बजारमा एकै दिन करिब ३० अर्ब रुपियाँको कारोबार भयो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई सोझै परिभाषित नगरे पनि यसले लगानीकर्तामा आत्मबल बढेको पुष्टि गर्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको मागलाई समेत सम्बोधन गर्दै सरकारले २०८१ असोज २२ गते अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिने गरी गठन गरिएको आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल हुनुहुन्छ । आयोगले अर्थतन्त्रको समस्या, चुनौती पहिचान गरी त्यसलाई समाधान गर्ने ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोग गठनलाई आफ्नो एक सय दिनको कार्यतालिकामा समेत राखेको थियो ।
एक सय दिनको यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले यसबाहेक केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गरेको छ । मन्त्रालयले सुरुमा एक दिनभित्र सम्पादन गर्ने कार्यको योजना बनाएर सोही अनुरूप कार्यान्वयनलाई गति दिएको थियो । जस अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । त्यस्तै बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, जसबाट चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको प्रक्रियाले यस अवधिमा गति लिएको छ । साख मूल्याङ्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट काम भइरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा विद्यमान समस्यालाई समाधान गरी थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले पहल अघि बढाएको छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास पनि मन्त्रालयले गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय दु्रत गस्ती टोली गठन गरी परिचालनको काम सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्क्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन यस अवधिमा भएको छ ।
अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र प्रक्रिया सरलीकरणमा पनि केही उल्लेखनीय काम मन्त्रालयले गरेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु भएको छ भने वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोडुल सुरु भएको छ । आयात तथा निर्यातकर्तालाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य मुख्य चरणको जानकारी इमेलमार्फत नै गर्ने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ । कागजमा उपलब्ध गराइने नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र अभौतिकीकरण गरिएको छ । वार्षिक २५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने चार सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
दर्जन नीतिगत सुधार
अर्थतन्त्र सुधार तथा आर्थिक प्रशासनलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले विगत तीन महिनामा केही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेको छ । यसमध्ये कतिपय क्षेत्रगत सुधारका प्रयास पनि रहेका छन् । मन्त्रालयले नयाँ बिमा विनियमावली, २०८१ तर्जुमा गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको छ । साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ पनि तर्जुमा गरेर मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा बुझाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरेर लागु गरिएको छ । भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न तयार गरिएको भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थामा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको छ । यस अवधिमा हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसबाहेक दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको काम पनि मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । समग्रमा तीन महिनाको अवधिमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दर्जन जति नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ ।
बढ्यो खर्च
विनियोजन अनुसार खर्च गर्न नसक्ने विगतको अवस्थाभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा केही सुधार आएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको तीन महिनामा सरकारले तीन खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा सरकारको खर्च दुई खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ थियो । यसबिचमा सरकारले दुई खर्ब २९ अर्ब चालु खर्च गरेको छ । त्यस्तै २९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । विकास निर्माणका गतिविधिमा हुने यस्तो खर्च गत आवको पहिलो तीन महिनामा१७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो । यस हिसाबले पुँजीगत खर्च क्षमता चालु आवमा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालु आवको समीक्षा अवधिमा करिब ७० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन गत आवको सोही अवधिमा ४९ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ थियो ।
राजस्व सङ्कलनमा पनि चालु आवमा केही सुधार देखिएको छ । असोजसम्म सरकारले दुई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवको असोजसम्म दुई खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित समीक्षा अवधिमा सरकारले कुल दुई खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गरेको छ, जुन गत आवको असोजसम्म दुई खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ थियो ।
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको पहल लिएका छौँ
विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री
नयाँ सरकार गठन भएपछि एक सय दिनभित्र गर्ने कामको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थियौँ । त्यस्तै समग्र आर्थिक वर्षमा गर्ने कामको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छौँ । एक सय दिनको कार्ययोजनाको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको प्रगति राम्रो छ । कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार पनि काम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
वर्तमान सरकार गठनपूर्व अर्थतन्त्र साँच्चिकै दबाबमा थियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सम्पूर्ण दबाब र चापबाट मुक्त भइसकेको छैन । त्यसका निम्ति सहज औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने छ । व्यवसायीको मनोबल र आत्मबल अनि उत्साह बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका निम्ति आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
यो कार्यभारका लागि अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारवहन गर्ने निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ । निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याका सन्दर्भमा छलफल गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । तत्काल नै गर्न सकिने विषयका हकमा तत्काल नै काम अघि बढाएका छौँ भने केही बढी समय लाग्ने विषयका सन्दर्भमा क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै जाने योजना छ । यसमार्फत क्रमशः व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रयास छ । जसले गर्दा अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको अवस्था छ ।
यसबिचमा हामीले लक्ष्य अनुसार राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ समग्र राजस्व संरचनामा सुधार गरेर कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल गरेका छौँ । यस्तो पहलबाट राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः सुधार पनि भइरहेको थियो तर यसबिचमा दसैँको पूर्वसन्ध्यामा बाढीपहिरो जस्ता ठुला विपत्को सामना गर्नुप¥यो । जसले गर्दा भन्सार नाकासमेत प्रभावित हुँदा आयात निर्यातमा समेत असर पुग्यो । यसले राजस्व पनि केही प्रभावित हुन पुगेको छ । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि छ । यसलाई अझ बढी बनाउने हाम्रो प्रयास छ । औसत र नियमित किसिमको कामबाट नभई विशेष किसिमबाटै राजस्व परिचालन बढाउने हिसाबले जाँदै छौँ ।
खर्च गर्ने सन्दर्भमा विगतका बाँकी भुक्तानी दायित्वलाई पूरा गर्ने कुरालाई पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ । कतिपय भुक्तानी भइसकेको छ र अरू पनि हुने क्रममा छ । खास गरी पुँजीगत खर्च बढाउनेमा मन्त्रालयको जोड छ । त्यसका लागि अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय गौरवका र राम्रा प्रतिफल दिने आयोजनामा हुने लगानीमा केन्द्रित हुन चाहेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअगाडि नै अध्ययन गर्नुपर्ने आयोजना, प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना वर्गीकरण गर्दै छौँ ।
यतिबेला अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सुदृढ अवस्थामा पनि छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति तुलनात्मक रूपले राम्रो छ, विपे्रषण आप्रवाह पनि राम्रो छ । बैङ्क ब्याजदर क्रमशः सस्तो हुँदै गइरहेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै छ । यो आर्थिक वर्षको वृद्धिदरको प्रक्षेपण पनि विश्व बैङ्क, आइएपएफ जस्ता संस्थाले पनि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरेका छन् । यस हिसाबले बाह्य क्षेत्र सुदृढ अवस्थामा देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा खास गरी ‘रियल’ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रूपमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसतर्फ मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिरहेको छ ।
यसबिचमा लामो समयदेखि छलफलमा मात्र रहेको नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको मुख्य काम सकिने चरणमा छ । त्यसको प्रतिवेदन आउने क्रममा छ । हामी जहाँ छौँ, त्यही अनुकूल प्रतिवेदन आउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यस्तै अर्थ प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, सुधार, परिमार्जनको काम पनि अघि बढेको छ ।
अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा सुधार भए पनि अहिलेको मुख्य चुनौती माग बढाउनु हो । त्यसका लागि उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति बढाउनुपर्ने छ । यसका लागि उत्पादनका हरेक क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने हिसाबले पहलकदमी लिइरहेका छौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास छ । उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र त्यसका समाधानको उपाय पत्ता लगाउने काम पनि भइरहेको छ ।
(अर्थमन्त्री पौडेलसँग गोरखापत्रका समाचारदाता विश्वास रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
