काठमाडौँ, असोज २१ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतकाे क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा आज विभिन्न मन्त्री र उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितोरुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको 'डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन' बनाउने र बङ्गलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले आयोजनाका मुआब्जा र प्रसारण लाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनु हुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ । हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिकमा पनि जाने गरी लाग्नुपर्छ ।”
आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक रु २ दशमलव ६५ खर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ । यसले आठ लाख ६५ हजार एक सय १८ को सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको आएको थियो । सोही कार्ययोजनाको जगमा विसं. २०७५ जेठ १ गतेदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको थियो ।
