आमनेपालीले उल्लासमय वातावरणमा मनाउने दसैँतिहार र छठ जस्ता ठुला चाडको नजिक मुलुकभर प्राकृतिक विपत्ति आइलागेको छ । चाडपर्व पारिवारिक मिलनको अवसर पनि भएकाले कष्ट झेल्दै अग्रिम टिकटको व्यवस्थासमेत गरिसकेकाहरू सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छन् । परीक्षा सकिनासाथै हिँड्ने गरी टिकटको व्यवस्था गरेका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई परीक्षा सरेका कारण समस्या थपिएको छ । दसैँमा बर्सेनि १६/१७ लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क छ । बाढीपहिरोले उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकमध्ये अधिकांश सडक तत्काल यातायात चल्ने अवस्थामा नभएका समाचार आइरहँदा आमनागरिकमा पीडा थपिएको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग पनि अनेक ठाउँमा पहिरो गएकाले यात्रा अवधिभर त्रासैत्रासमा रहनुपर्ने देखिएको छ । यस पटकको मनसुनी वर्षाको प्रारम्भदेखि नै पहिरो खस्न थालेको काठमाडौँ र धादिङको सिमानामा पर्ने झ्याप्लेखोलाले गाडी पुरेर र बगाएर धेरै यात्रुको ज्यान लियो । सरकारले अवरुद्ध सडक खुलाएर यातायात सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरे अनुरूप नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक सञ्चालनमा आएकाले वर्षा थामिएको अवस्थामा भने यात्रा गर्न सम्भव हुने देखिएको छ । अन्यथा दसैँमा ठुलो सङ्ख्याले उपत्यका छोड्ने सोचले खाद्य सामग्रीको जोहोसमेत नगरेकालाई व्यवस्थापन गर्न थप कष्ट हुने स्पष्ट छ ।
यस पटकको मनसुनजन्य विपत्मा परेर सयौँको ज्यान गएको छ । तीन दिनसम्म अविरल परेको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै तहसनहस बनाइदियो । विपत्मा परेकाको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतमा सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका गरी ठुलो
सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्दै आएकाले तत्काल उद्धार गर्न सम्भव भएको सरकारको भनाइ छ । यद्यपि मौसम प्रतिकूल हुँदा उद्धारकर्मी पुग्न ढिलाइ भएको तथा हेलिकोप्टरको उडान सम्भव नभएर विपत्मा परेका केहीलाई तत्काल उद्धार गर्न नसकेको दुःखद् पक्ष पनि छ । जति नै सतर्कता र सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको भए पनि मुलुकभर एकसाथ भएको वर्षाका कारण जनधनको क्षति अकल्पनीय हुन पुगेको छ ।
बाढीपहिरोले सडक, पुलपुलेसा बगाएको छ, पशुचौपाया मरेका छन् । खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भएको छ । निजी घर, विद्यालय, अस्पताललगायतको क्षति यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार र राजनीतिक दलले देखाएको तदारुकताले पीडितमा केही मात्रामा राहत अनुभव गराएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक, सर्वदलीय बैठक तथा सोमबार बसेको विपत् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठकले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मनसुनजन्य विपत्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने, व्यक्ति बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतक सरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले जानकारी गराएका छन् ।
घरबास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सात दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरिनु पीडित परिवारका लागि आशाको दियो बनेको छ । राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडकखण्ड यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयले चाडपर्वमा परिवार मिलनको अपेक्षामा बसेकाले राहत अनुभव गरेका छन् । विषम परिस्थितिमा हवाई सेवाप्रदायकलाई नियमित भाडादरमै बढीभन्दा बढी सेवा दिन सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले घरबासविहीनलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने, सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहमा छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले क्षति नोक्सानी सम्बन्धमा टास्कफोर्स बनाएर १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिने जानकारी गराएको छ । आवागमन अवरुद्ध भएर गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुलाई सम्बन्धित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी सङ्घ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्याउन निर्देशन दिइएको छ । सङ्घीय राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबै जसो राजमार्गमा रोकावट हुन गएकाले सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल आवागमन खुलाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, यातायात सहजीकरणको अझ तदारुकता आवश्यक छ । आउँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा दैनिक उपभोग्य सामान सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्न व्यवस्था मिलाउने सर्वदलीय बैठकको निर्णयलाई उपभोक्तामैत्री मानिए पनि आपूर्ति सहजीकरणका सबै आयाममा अझ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
