काठमाडौँ, वैशाख ३० गते ।स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका गाउँ र नगर सभा पूर्ण रूपमा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन हुने भएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगर सभालाई पूर्ण रूपमा संसदीय अभ्यासमै सञ्चालन गर्ने गरी अहिलेदेखि नै गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
गाउँ र नगर सभा पालिकाको कानुन निर्माण गर्ने संसद् भएकाले सभा पूर्ण रूपमा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित गाउँ र नगर सभाका सदस्य पहिलो पटक निर्वाचित भएकाले संसदीय अभ्यासका बारेमा जानकार थिएन । सुगम स्थानीय तहका केही पालिकाले निर्वाचन भएको तेस्रो वर्षदेखि मात्र संसदीय मर्मअनुसार गाउँ र नगर सभा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश पालिकाका गाउँ तथा नगर सभा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन हुन सकेका थिएन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बन्ने गाउँ र नगर सभालाई पूर्ण रूपमा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन गर्ने गरी अहिलेदेखि नै गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
“निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संसदीय अभ्यासका बारेमा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र सोहीअनुसार पालिकाको सभा सञ्चालन गर्ने गरी महासङ्घले योजना बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गाउँ र नगर सभा स्थानीय संसद् भएकाले संसदीय मर्मअनुसार सभा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार स्थानीय व्यवस्थापिकाको कार्यमा विधायिकी र गैरविधायिकी गरी दुई प्रकारका काम हुनेछ । गाउँ र नगर सभाको विधायिकी कार्यअन्तर्गत कानुन निर्माण गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने वार्षिक बजेटमाथि छलफल एवं पारित गर्ने विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भएलगत्तै प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ ।
उहाँले गैरविधायिकी कार्यमा शून्य र विशेष समयको प्रयोग, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन, सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव उपर छलफल, सङ्कल्प प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित र अन्य प्रस्ताव पारित गर्दै धन्यवाद, बैठक स्थगन र आकस्मिक प्रस्ताव लगायतका प्रस्ताव पारित गर्न कुरा गाउँ र नगर सभा सदस्यलाई प्रशिक्षण गरिने बताउनुभयो ।
विषयगत समिति
स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा रहेको गाउँ र नगर सभाको विषयगत (संसदीय) समिति निर्माण गरी त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयमा ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
विषयगत समितिले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विकृति, विसङ्गति सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा विधायन समिति, विकास तथा सुशासन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा समिति निर्माण गर्नसक्ने स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बनेका गाउँ र नगर सभामा विषयत समिति नबनेकाले अब आउने जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाएर विषयगत समिति बनाउनुपर्छ ।
गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेका आधारमा कतिपय योजना छनोट गर्ने, आफू खुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेलगायतका विकृति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विषयगत समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फस्र्योटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कार्यपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्देशन गाउँ र नगर सभामा बनेको विषयगत समितिले गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहको कार्यपालिका कामलाई सहजीकरण र नियन्त्रण गर्न सभामा विषयगत समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्रको कानुनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेस गर्ने र विधायन समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेस गरी कार्यपालिकाको स्वीकृतिपश्चात् अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेस गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नो कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेको व्यक्ति संयोजक रहने गरी बढीमा तीन जनाको गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति बनाउनुपर्छ ।
