विश्व शान्ति र आपसी सद्भाव कायम राख्ने मूल ध्येयसाथ स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा भइरहेको छ । महासभाको यस वर्षको बहस ‘कोही पनि पछाडि नछोडिने : वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित छ । महासभामा सहभागी सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख एवं प्रतिनिधिबिच विश्वमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिएको अशान्ति, द्विदेशीय युद्ध तथा द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर कम गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर बहस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभामा सहभागी हुनुभएको छ । असोज ४ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हिमालदेखि समुद्रसम्मको रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सभा अन्तर्गतको उच्चस्तरीय बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ का विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण एसियाका दुई तिहाइ हिमाल पग्लिएसँगै कतिपय नदी प्रणाली विलीन हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना तयार गर्न अपरिहार्य भएकोतर्फ सहभागीको ध्यानाकृष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरू प्राकृतिक पुनर्भरण प्रणाली भएकाले यिनलाई पग्लिन र सामुद्रिक तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले बढ्दो प्रदूषण प्रवाह नियन्त्रणमा हातेमालो गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गर्न उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा सबैको साझा धारणाको आवश्यकताबोध गराउनु अझ महत्वपूर्ण छ । यसै विषयमा केन्द्रित रही हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्नसमेत राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरेर उहाँले यसलाई विश्वव्यापी समस्याका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको ‘जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित’ फोरमको अर्को बैठकमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु प्रकोपले मानवीय क्षति हुनुका साथै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल १० औँ स्थानमा रहेकोप्रति उहाँले विश्वमञ्चलाई जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी हुनुहुँदा उहाँले दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी महामारीका कारण सिर्जित स्वास्थ्य चुनौती र नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे धारणा राख्नुभएको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) र महासभामा समेत जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित असरमा क्षतिपूर्ति भरणको विषयलाई उठाउनुभएको स्मरणीय छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका तर्फबाट क्षतिपूर्ति भरणको हक राख्ने जायज माग अगाडि सार्नुभएको छ । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसले समेत यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा उठाउँदै आउनु अझ महìवपूर्ण पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्री ओली न्युयोर्कमा रहँदा अन्य थुप्रै बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । उहाँले कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित ‘वल्र्ड लिडर्स फोरम’ अन्तर्गत ‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको बाटो’ विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको छ । नेपाल सधैँ शान्तिको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै गौतम बुद्धको भूमि नेपालले विश्व शान्तिको कामना गर्दै असंलग्नताको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । ओलीले स्वास्थ्यसम्बन्धी अर्को कार्यक्रम सम्बोधनमा धनी र गरिब मुलुकबिच स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारमा असमानता रहेको धारणा राख्दै आर्थिक कठिनाइका कारण गरिब मुलुकका जनताले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारीको अपेक्षासमेत गर्नुभएको हो ।
न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भुटानका प्रधानमन्त्री दासो छिरिङ नोग्बे, कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री, फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टब, बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार डा. मोहम्मद युनुसलगायत उच्च नेतृत्वसँगको भेटमा आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका बारेमा महìवपूर्ण छलफल हुनुले नेपालको बाह्य सम्बन्ध विस्तारमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कार्यकारी प्रमुख एवं राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तसँगका भेटवार्ताले छुट्टै महत्व राख्ने देखिन्छ । आपसी सम्बन्ध विस्तारबाटै मुलुकको विकासमा दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने छ । विश्वमञ्चमा नेपालको दृष्टिकोण राख्ने प्रमको नेतृत्वदायी यो भूमिकाको सार्थक प्रतिफलका निम्ति कूटनीतिक रूपमा निरन्तर क्रियाशीलता भने आवश्यक छ ।
