काठमाडौँ, असोज ७ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले दलीय समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी भूमि आयोग बन्ने बताउनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले सोमबार मन्त्री अधिकारीलाई बुझाएको ४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले उत्पीडित दलित समुदायको हक हित र पाउनुपर्ने अधिकार प्राप्तिका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
भूमि आयोगको गठन आदेशमै केन्द्रको भूमि आयोगमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरेकाले दलितको प्रतिनिधित्व कानुनीरुपमै सुनिश्चित भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) का पोलितब्युरो सदस्य एवम् मुक्ति समाज नेपालका इन्चार्ज जितु गौतमले राज्यले भूमिहीन दलित समुदायलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्पीडित दलित समुदायका सबै भूमिहीन किसान, भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्री अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी मुक्ति समाजले मन्त्रालयले अति विपन्न दलित समुदाय लक्षित आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, दलित समुदायको परम्परागत पेसामा आधारित व्यवसायमा संलग्न गराई व्यावसायिक बनाउन र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गर्ने भूमि आयोगको पदाधिकारीमा र जिल्लास्तरमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको माग गरेको हो ।
