सहकारी ठगीका कर्तुत

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका अनेक आयामले समाजको मुहार प्रतिविम्बित गर्छ । व्यक्ति, परिवार तथा समूह मिलेर बन्ने समाजमा अनेक खालका सङ्घसंस्था हुन्छन् । त्यसमध्ये सहकारी सङ्घसंस्थाले व्यक्ति तथा समूहको सामूहिक उत्थानमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका छन् । विश्वभर सहकारी अभियानले व्यक्ति, समाज तथा समग्र देशकै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सात दशक हाराहारी पुग्न लागेको नेपालको सहकारी अभियानलाई वर्तमान संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानेको छ । सरकारी, निजीसँगै सहकारीलाई मूल खम्बा संविधानले नै मानेको सन्दर्भमा सहकारीबाटै अर्बौं अपचलन र लाखौँलाई बिचल्ली बनाएका कर्तुत यतिबेला तातो बहसको विषय बनेको छ ।

व्यक्ति–व्यक्तिको समूह मिलेर आफ्ना निम्ति आफैँ सञ्चालन गर्ने सहकारी लोकतान्त्रिक विधिविधानले चल्ने संस्था हुन् । पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी रूपमा कतिपयले ठुलो रकम अपचलन गरेर लाखौँलाई सडकमा पुर्‍याएको घटनाले समग्र देशलाई नै पिरोलिरहेको छ । श्रम पसिनाले आर्जेको आनासुकीदेखि वृद्धवृद्धा, महिला, किसानको निक्षेपमा सीमित टाठाबाठाको गिद्धेदृष्टि र रजाइँलाई विधिपूर्वक निरूपण गर्नैपर्ने चर्को आवाजसँगै संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बन्यो । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अपराधका डरलाग्दा घटना पटाक्षेप छन् । 

ठुला समस्याग्रस्त सहकारीसँगै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ सहित ४० वटा सहकारीको समितिले गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यसक्रममा सर्वसाधारणको बचत रकम मात्र ७१ अर्ब ३० करोडसहित कुल ८७ अर्ब ८९ करोडको अपचलन भएको देखिन्छ । त्यसक्रममा सबैभन्दा बढी चर्चाको शिखरमा रहेको विषय रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आर्थिक अपचलन हो । संसदीय प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकम जम्मा भएको र त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ त सहकारी सङ्घसंस्थाबाट गैरकानुनी रूपमा सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ । 

गोर्खा मिडियामा आएको रकममध्ये झन्डै २४ करोड रुपियाँको खर्च तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट भएको देखिनु संयोग होइन । सहकारी संस्थाको रकम व्यक्तिमा ल्याउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रवाह ऋणको कुनै प्रक्रिया पूरा भएको छैन । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेले समितिसमक्ष बयानका क्रममा बहुसङ्ख्यक प्रश्नमा रकम ल्याउन आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरे पनि सहकारीबाट आएकै ठुलो रकम अपचलन भएको दाबी छ । गोर्खा मिडियाको वित्तीय कारोबार लामिछानेसहित गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र छविलाल जोशीमध्ये एकको हस्ताक्षरमा चलेको देखिएको छ । 

विस्तारमा भन्दा कम्पनीको खातामा विभिन्न सहकारी र व्यक्तिबाट ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपियाँ रकम जम्मा भएको देखिएको छ । जसमध्ये ४३ करोड सात लाख ७४ हजार ५३८ रुपियाँ विभिन्न व्यक्तिका नामबाट जम्मा भएको छ । २२ करोड ४६ लाख ३० हजार सहकारीबाट सिधा जम्मा भएको छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता, सहारा सहकारीबाट त्यति ठुलो रकम जम्मा भएको रहेछ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खा मिडियाको सेयर पुँजीको १२ करोड रुपियाँ नै सहकारीको रकम हुनु सडकमा आउन बाध्य सर्वसाधारणकै रगत पसिनाको आर्जन हो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने क्रमसँगै गोर्खा मिडियालगायत अन्य सबै सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।

संसद्मार्फत सरकारसमक्ष पुगेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । यसमा गोर्खा मिडियालगायत अन्य दुरुपयोगको फेहरिस्त छ । प्रतिवदेनमा सञ्चालकले पदको दुरुपयोग गरेर कानुनविपरीत ऋण लिई अपलचन गरेको अनेक पुष्टि स्पष्ट छ । प्रतिवेदनले किटान गरेको छ, “कुनै पनि सहकारी संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिबाहेकलाई ऋण प्रदान गर्नु हुँदैन । लगानीसमेत गर्नु हुँदैन तर सञ्चालकको सहकारी संस्थामा आफ्नो शक्तिको गलत उपयोग गरी अत्यधिक रूपमा ऋण लिई कम्पनीलाई ऋण प्रदान गरी सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुन्छ ।” यो अवस्थामा सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउन नमिल्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुन स्वाभाविक छ । बिगो अनुसार नै कैदसमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । १० करोडभन्दा माथिको कसुरमा छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिबानाको व्यवस्था छ । प्रतिवेदनको किटान अनुसार अब तत्काल कारबाही प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुने छ ।