काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका रूपमा स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल समग्रमा सफल अभ्यासका रूपमा रहेको विज्ञहरूले बताउनुभएको छ ।देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कार्यकारी प्रमुखका रूपमा स्थानीय सरकार जनताले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सफल अभ्यास गरेको बताउँदै संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई कार्यकारीको भूमिका दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो विधायिका एवं कार्यकारीबीच देखिएजस्तो समस्या स्थानीय तहमा देखिएन । यसको मुख्य कारण विधायिकी र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति रहनु हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय कार्यपालिका, गाउँ र नगर सभाका प्रमुख एकै व्यक्ति गाउँपालिकामा अध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग प्रमुखमा केन्द्रीकृत भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले संविधान र कानुनले स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार दिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यकारी प्रमुखलाई सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यको असहमतिमा सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा भने सभाका शतप्रतिशत सदस्यले असहमति जनाए पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र अन्य कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी वा अन्य गलत कार्य गरे पनि जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन । उहाँले प्रमुखले चहाँदैमा गाउँ र नगर सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनले नदिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई एक सदनात्मक व्यवस्थासहितको विधायिकाको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ । यस पाँच वर्षमा सबै स्थानीय तहले एक सदनात्मक गाउँ र नगर सभामा व्यवस्थापिकाको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
