गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ३ गते । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि पाँच हजार २५० उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ मा परियोजना पेस गर्न सूचना सार्वजनिक गरेकोमा २१ दिनभित्रमा पाँच हजार २५० जना उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका हुुन् ।
ती उद्यमीले अनलाइन र प्रतिष्ठानमै गरी प्रस्ताव पेस गरेको बताइएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले परियोजनाको सूची छिट्टै प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुुभयो ।
“परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरेपछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मा तोकेको मापदण्ड अनुसार छ/छैन हेर्छौं,” गुप्ताले भन्नुभयो, “मापदण्ड अनुसार आएका परियोजनाको सर्टलिस्ट गरेर फेरि सूची निकाल्छौँ ।”
स्टार्टअप उद्यमका कर्जाका लागि कृषि सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बधित उद्यम, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, विद्युतीय
सवारीसाधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित १९ वटा क्षेत्रबाट आवेदन परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई/नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेका मात्रै योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले मात्र यो कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने छन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुने छ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवाब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिबमोजिम बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्ने छ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाबापतको रकम बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने छ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आवको अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच छुट्टाछुट्टै सम्झौतासमेत भइसकेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच सम्झौता भएको थियो ।
प्रतिष्ठानले आव २०८०/८१ मा सिफारिस गरेको १८३ उद्यमीमध्ये १६५ लाई कर्जा प्रवाह गरेको थियो । चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बजेटले सात सय जनलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
