स्थानीय तहमा १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा, चार वटा मात्र बने

काठमाडौँ, असार ९ गते । सरकारले स्थानीयस्तरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ वर्षमा चार वटा मात्र स्थापना भएका छन् । 

सातै प्रदेशमा १२० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा भएकोमा हालसम्म चार वटा ग्राम निर्माण भई सञ्चालनमा आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चालनमा आएका औद्योगिक ग्राममा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा रहेका छन् । अन्य ठाउँमा भने अझै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।  

स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिपको अधिकतम उपयोग गर्ने, साना उद्योगको विकास गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । 

सोही अनुसार २०७६ असोज ७ मा ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ३५१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले सो योजना अवधि सकिएर १६ औँ योजना लागु भइसक्दा पनि घोषित ग्राम स्थापना हुन सकेका छैनन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिजालले जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वनक्षेत्रको भोगाधिकारमा समस्या, स्थानीय तहमा स्रोतको बुझाइमा देखिएको समस्याका कारणले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो । घोषणा भएका तर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ग्रामको अवस्था हेरेर बन्द गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रालयले एउटा ग्रामका लागि ९२ लाख रुपियाँदेखि चार करोड रुपियाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । आवश्यक बाँकी रकम स्थानीय र प्रदेश सरकारले हाल्नुपर्ने हुन्छ । 

निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकालगायतका स्थानीय पालिकालाई थप बजेट निकास गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्माणाधीन ग्रामका लागि बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० करोड रुपियाँ माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पहिलो किस्ता ९२ लाख रुपियाँ वितरण गर्ने र ग्रामको प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम वितरण गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित धेरै स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण नगरेको अवस्था, घोषणा गर्दाका बखतसमेत आवश्यक कागजात पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आव २०८०/८१ सम्म ग्रामका लागि एक अर्ब ४९ करोड लाख रुपियाँ निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षमा विभिन्न ठाउँमा ग्राम घोषणा हुँदै आएकोमा गत आव २०८०/८१ मा जग्गा विवादको कारण ग्राम घोषणा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा पनि ग्राम घोषणाका लागि प्रस्ताव पठाए पनि घोषणा नहुने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले कोशीमा ११, मधेशका ११, बागमतीका १९, गण्डकीका २९, लुम्बिनीका २५, कर्णालीका नौ र सुदूरपश्चिमका १६ गरी १२० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये मधेशको कौडेना गाउँपालिका, गण्डकीको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको पुनर्बास नगरपालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपियाँसमेत निकासा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्ड पूरा नभएका पालिकाले ग्राम घोषणा भए पनि रकम पाउँदैन । मन्त्रालयले ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को संशोधन खारेज गरी कार्यविधि २०८१ लागु गरेको छ । यो वर्ष मापदण्ड कडाइ बनाएकाले पनि प्राथमिकताका आधारमा रकम वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा चार करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिइने व्यवस्था थियो ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएका सर्तको पालना न्यून भएको । स्थानीय तहको लागत सहभागितामा हुने कार्यक्रमको स्थानीय तहले लागत सहभागिता पनि न्यून भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउनु ग्रामको लक्ष्य रहे पनि निर्माण निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।