गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १० गते । विनियोजन विधेयक–२०८२ को मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेक्रम सोमबारदेखि सुरु भएको छ । सोमबार १६ विभागीय मन्त्रीले एकै दिन जवाफ दिएका छन् । आफ्नो मन्त्रालयको बजेट सीमित स्रोतबिच सन्तुलित र यथार्थपरक रहेको भन्दै मन्त्रीहरूले प्रतिरक्षा गरेका छन् । छलफलक्रममा सांसदहरूले भने बजेट वितरणका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् नियमन आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने पनि बताउनुभयो । डेडिकेटेट र ट्रङ्कलाइन महसुल असुलका लागि पुनरवलोकन समितिले प्रक्रिया जारी राखेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ को विषय संशोधनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जवाफक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले संस्कृति नीति मन्त्रीपरिषद्मा अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको बताउनुभयो । पर्यटन नीतिलाई परिमार्जन र हवाई नीतिलाई पनि अन्तिम रूप दिनेक्रममा रहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । बजेटमा आएका सुझावलाई मन्त्रालयले सक्दो सम्बोधन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य चुनौतीपू्र्ण रहेको बताउनुभयो । बजेट र जनशक्ति दुवैको चुनौती रहेको यादवको भनाइ छ । तीन तहको सरकारकै खानेपानी र सरसफाइ प्राथमिकतामा नरहेको बताउनुभयो । खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सन्तुलित रहेको दाबी पनि मन्त्री यादवले गर्नुभयो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ विवाद हैन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ अफ पिरियड विवादका कारण निजामती सेवा विधेयक पारितको प्रक्रिया रोकिएको आरोप गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले केही राजनीतिक सहमतिका लागि मात्र विधेयक पारितको प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणमा सफलता मिले पनि जङ्गलभित्रै रहने गरी वासस्थानलगायतका विषयमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
रक्षामन्त्री मानवीर राईले फास्ट ट्र्याकको सुरु विन्दु विवाद चाँडै निरूपण हुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सेवा दल तालिममा सात हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भइसकेको बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रका बिमा, अनुदानलगायतका कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बजेटले कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना बढाउने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
बिमाको प्रथम विन्दु स्थानीय तह
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सीमित स्रोतबाट अधिकतम सेवा प्रवाहको लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । आवधिक योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी नवीनतम् कार्यक्रम अघि सारिएको उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सुधारसँगै एकीकृत गरिने उहाँको भनाइ छ । सबै स्थानीय तहमा बिमाको एक प्रथम सेवा बिन्दु कायम गर्ने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ठुला अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायाधीश नियुक्ति संविधान र कानुनको व्यवस्थाविपरीत नरहेको बताउनुभयो । पार्टीको सिन्डिकेट र दलीय प्रभावमा नभएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गरेको भनेर लगाएको आरोपको मन्त्री चौरसियाले खण्डन गर्नुभयो । चौरसियाले सांसद सिंहको कल डिटेलसमेत परीक्षण गर्न चुनौती दिनुभयो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बजेटको सीमाका कारणले सांसदले माग गरेका धेरै आयोजना समावेश गर्न नसकेको बताउनुभयो । जीर्ण अवस्थाका रङ्गशाला मर्मतसम्भार र नयाँ परियोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सांसदका कार्यक्रमलाई समावेश गर्न नसकिएको चौधरीले बताउनुभयो ।
सन्तुलित बजेट
जवाफक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बजेट सीमितता कारण सांसदको माग अनुसार आयोजना समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो । कमजोर र शक्तिशाली सांसदका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । दामासाही नभए पनि सबैलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयास आफूले गरेको बताउनुभयो । कुनै जिल्ला छुटेकाले आफूले पुनः आयोजना मागेरै योजना समावेश गरेको दाबी पनि मन्त्री दाहालले गर्नुभयो । बजेट पूर्ण रूपमा न्यायपूर्ण नभए पनि सकेसम्म सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले ८० प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम रकम विनियोजन भएको गुनासो गर्नुभयो । आफूले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रलक्षित गरेर बजेट विनियोजन नगरेको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले व्यापारजन्य पूर्वाधार सुधारलाई बजेटले जोड दिएको बताउनुभयो । एकीकृत जाँच व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । युवा उद्यमीलाई प्रवर्धनका कार्यक्रममा बजेटमा समावेश गरिएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, दलित र सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सदनमा विचाराधीन विधेयकबाट निकास खोज्न सरकार प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो । हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रव्रिmया जारी रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
जवाफक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले स्थानीय तहमा विनियोजन बजेटमध्ये ९२ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा पर्ने मन्त्री पन्तले बताउनुभयो । सरकारले उपलब्ध भएसम्म सर्वाधिक बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीका प्रस्ताव फिर्ता लिन पन्तले सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र अनकूलताका आधारमा उपयोग गर्न सक्ने भएकाले सङ्घीयताको मर्मविपरीत नरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले शिक्षकसँग भएको सम्झौता अनुसार संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन र सम्झौतालाई आधार मानेर सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितका लागि प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
