काठमाडौँ, असोज ३ गते । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नवीन विचारसहित संविधान संशोधन र रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा गोरखापत्र अनलाइनले गरेको ‘संविधान बहस’मा कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जिद्दी गरेर संविधानलाई यथास्थितिमा राख्ने कुरा गर्यौँ भने हामी यथास्थितिवादी हुन्छौँ, प्रगतिशील हुँदैनौँ । संविधानलाई जीवनसंगत र अधिकतम लाभदायक ढङ्गले, हानि न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले, प्रजातान्त्रिक ढङ्गले, नागरिकको सन्तुष्टि बढाउने ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधानमा सुधार गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’’
- नयाँ प्रयोग गर्ने साहस राख्नुपर्छ । नतिजामा नपुगेसम्म ती नवीन विचार प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधानका सन्दर्भमा पनि जिद्दी गर्न आवश्यक छैन । संविधान लचिलो र प्रगतिशील संस्था हो, जनताको संस्था हो, हाम्रो भावनाको संस्था हो ।
- प्रजातन्त्र जिद्दी गर्ने विषय होइन । आवश्यकताअनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रगतिशील र लचिलोपन बनाउनुपर्छ । राम्रो कुराबाट राम्रो नतिजा आएन भने त्यसलाई बोकेर मात्रै केही हुँदैन । त्यो राम्रो विषयलाई राम्रै ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
- राजनीतिक वृत्तसँग सरोकार राख्ने प्रश्नहरू, जस्तै दलको हकहित, तलब सुविधा, निर्वाचन, सत्ता आरोहणमा के के चाहिन्छ, त्यो वृत्तमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भएको छ । जनताका हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । ऐन बनाउनु मात्रै प्राथमिकता होइन ।
- संविधान संशोधन देशको आवश्यकता, नागरिकका आकांक्षाका आधारमा हुनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार प्रगतिशील सोचका साथ नयाँ विचारलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।
- हाम्रो स्वार्थ हेरेर संविधानलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । संविधान कब्जामा राखेर देशको समुन्नति हुँदैन । संविधानलाई समयसामेक्ष नवीन विचारसहित संशोधन र रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।
- संविधान संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । संविधानको अभ्यास समाधानमुखी भयो कि समस्यामुखी भयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तरमा गहन विमर्श गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि जसरी कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो, त्यसरी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान विधिपूर्वक कार्यान्वयन भएको भए नतिजा पनि आउने थियो ।
- जिद्दी गरेर संविधानलाई यथास्थितिमा राख्ने कुरा गर्यौँ भने हामी यथास्थितिवादी हुन्छौँ, प्रगतिशील हुँदैनौँ । संविधानलाई जीवनसंगत र अधिकतम लाभदायक ढङ्गले, हानि न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले, प्रजातान्त्रिक ढङ्गले, नागरिकको सन्तुष्टि बढाउने ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधानमा सुधार गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
- अबको हाम्रो चुनौती विकासलाई अति द्रूतगतिमा अघि बढाउने हो । स्रोतहरू तर्जुमा गर्ने हो । त्यो स्रोतबाट संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधानमा उच्चतम महत्वाकांक्षा राखिएको छ । महत्वाकांक्षा राख्नु आफैँमा खराब होइन तर महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्ने र धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग चाहिन्छ ।
- महत्वाकांक्षा राखे पनि क्षमताको विकास न्यूनतम पनि नहुने हो भने निरासा, असन्तुष्टि, द्वन्द्व र विरोधाभास आउँछ । निरासा विष्फोटक हुन्छ । अहिले उठेको बहस र नागरिकले उठाएका प्रश्न संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया र विलम्बप्रति नै हो ।
- सङ्घीयताकै कार्यान्वयन पनि आलोकाँचो छ । खाली निर्वाचन गर्ने, सरकार बनाउने र गिराउने दलहरू यतिमै केन्द्रित भएको देखिएको छ । न्यूनतम संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने र त्यसबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाको क्षमता, स्रोत, वातावरण, कानुन आदिको विकास गर्ने कार्यमा ध्यान पुगेन ।
- संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि संविधान कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस कारण पुनरवलोकन किन गर्ने भनेर बहस पनि हुनसक्छ तर कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारणले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएको हो ।
- संविधानका कतिपय विषय मूल्यवान् छन् । संरक्षण गर्न लायकका मूल्य र मान्यता छन् तर ती मूल्यवान् पक्षको रुपान्तरण हेर्ने अवस्था भएन ।
- प्रस्तुत छ– गोरखापत्र अनलाइनका लागि नारद गौतम, मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग गरिएको विशेष भिडियो वार्ता :
यो पनि पढ्नुहोस
