संविधानलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन

नेपालमा संवैधानिक विकासको औपचारिक शृङ्खला २००४ सालको वैधानिक कानुनदेखि प्रारम्भ भएको हो । खास गरी प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणको प्रयासका सन्दर्भमा २००७ सालको परिवर्तनदेखि नै जोड्नुपर्ने हुन्छ । २००७ सालको अन्तरिम विधान, २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ सालको नेपालको संविधान (पञ्चायती संविधान), २०४७ सालको नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि जारी अन्तरिम संविधानपछि हामी २०७२ सालको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेका छौँ । प्रजातान्त्रिक संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा र अहिलेको युगसम्म आइपुग्दा नेपालको आधुनिकीकरण र प्रजातान्त्रीकरणको प्रस्थानविन्दु यिनै संविधानले तय गरेका हुन् । संविधानले नागरिकलाई कति अधिकारसम्पन्न बनायो भन्ने विषय समयसापेक्ष हुन्छ । १९९७ सालको अनुभव र तत्कालीन परिस्थिति हेर्ने हो भने २००७ सालको संविधानले पनि जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएकै हो र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको हो भनिएकै हो । त्यस्तै २०१५ सालको संविधान निर्माण गर्दा बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सलाई बोलाएर संसदीय प्रजातन्त्रमा आधारित संविधान बनाउने आधुनिक प्रयास भयो । त्यतिबेला चलनचल्तीको संविधान त्यही नै थियो । तत्कालीन समयमा त्यही संविधान जनपक्षीय देखिएको थियो ।

२०१९ सालको संविधानलाई प्रतिगामी हिसाबमा हेरिन्छ । संविधानको मसौदा, प्रणालीगत विकास गर्ने यसका केही प्रस्थानविन्दु तय गर्ने हिसाबमा प्रयास भएकै हो तर निदर्लीयताका आधारमा भएको हुनाले प्रजातान्त्रीकरणका हिसाबले अलिकति समस्यायुक्त छ भन्ने कुरा मान्नु पर्छ र घनीभूत रूपमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र अर्थात् आधिकारिक बहुदलीय प्रजातन्त्र र सीमित अधिकारसहितको संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित कार्यादेशमा निर्माण भएको थियो २०४७ सालको संविधान । २०४७ सालकै संविधानलाई समसामयिक युगमा अत्याधुनिक र विश्वमा प्रस्तुत गर्नयोग्य संविधान भनिएकै थियो तर त्यो संविधान एक पटक संशोधन नभई अर्को विद्रोहको आह्वान भयो र अहिलेको संविधानको प्रारूप तयार भयो । त्यसकारण २०४७ सालको संविधान राजतन्त्रको विषयलाई छोडेर मसौदाको, संरचनाको, आधुनिकीकरणको र नयाँ प्रयोगको हिसाबबाट निकै ठुलो छलाङ मारेको संविधान थियो । मौलिक हक र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अहिले पनि त्यही संविधानकै विषयवस्तु निरन्तर छन् । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, सुरक्षा परिषद्जस्ता विषयलाई विशिष्टीकृत संस्थाबाट नेतृत्व गर्नु पर्छ भनेर परिषद् प्रणालीदेखि सन्धि सम्झौता पनि संसद्को अनुमोदनबाट गरिनु पर्छ भन्नेसहित धेरै कुराको प्रस्थानविन्दु २०४७ सालकै संविधान हो । २०४७ सालको संविधानलाई संशोधन र सुधार गर्नेभन्दा पनि उधिन्ने प्रयास अलि चाँडो भयो । २०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि २०५२ सालदेखि विद्रोह सूत्रपात भयो । परिणामतः २००४ सालदेखि निरन्तर विकसित हुँदै आएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया र त्यसमा गरिएका क्रमिक सुधारका शृङ्खला र अभ्यासकै आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको हो । 

संविधान संशोधनको विषय र विमर्श

संविधान संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । संविधान संशोधन गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अनुभवलाई हेरेर गर्ने विषय हो । संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि देशका सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनिएको थियो तर संविधान जारी भएको एक दशकमा त्यस्तो अनुभव भयो कि भएन ? नागरिकले आफ्ना समस्या समाधान भएको अनुभूति गरे कि गरेनन् ? संविधानको अभ्यास समाधानमुखी भयो कि समस्यामुखी भयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तरमा गहन विमर्श गर्नु पर्छ । संविधान जारी भएपछि जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यसरी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान विधिपूर्वक कार्यान्वयन भएको भए नतिजा पनि आउने थियो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, विधायकीसहित क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार आएको किटान गर्न सकिएमा संविधानको कार्यान्वयन सही ढङ्गले भएको मानिन्छ तर ती सबैमा समस्याग्रस्त छ भने हाम्रा प्रयास समस्याको समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित भएनन् । समस्या जकडिरहे, बल्झिरहे । अर्थात् संवैधानिक प्रक्रियाबाट यी समस्या समाधानका लागि अधिकतम योगदान गर्न सकेनौँ भन्ने विचार गर्नु पर्छ । जिद्दी गरेर संविधानलाई यथास्थितिमा राख्ने कुरा ग¥यौँ भने हामी यथास्थितिवादी हुन्छौँ, प्रगतिशील हुँदैनौँ  । संविधानलाई जीवनसङ्गत र अधिकतम लाभदायक ढङ्गले, हानि न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले, प्रजातान्त्रिक ढङ्गले, नागरिकको सन्तुष्टि बढाउने ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रयास गर्नु पर्छ । त्यसका लागि संविधानमा सुधार गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ । 

संविधान कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा बृहत् बौद्धिक विमर्शको विषय हो । २०७२ मा संविधान जारी हुँदा म प्रधान न्यायाधीश थिएँ । संविधान जारी हुँदाको साक्षी म पनि हो । जारी भएको भोलिपल्टै सार्वजनिक मञ्चमै मैले यो संविधान चाहिँ धेरै महत्वाकाङ्क्षी संविधान आएको छ । महँगो संविधान आएको छ । अबको हाम्रो चुनौती विकासलाई अति द्रुत गतिमा अघि बढाउने हो । स्रोतहरू तर्जुमा गर्ने हो । त्यो स्रोतबाट संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । यो संविधान कसैले बाहिरबाट सहयोग गरेर कार्यान्वयन हुने होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने हैसियत हामी आफैँले निर्माण गर्नु पर्छ र विकासका कामलाई द्रुत रूपमा अघि बढाएर मात्रै यो सम्भव हुन्छ भनेको थिएँ । अर्थात् यो संविधानमा उच्चतम महत्वाकाङ्क्षा राखिएको छ । महत्वाकाङ्क्षा राख्नु आफैँमा खराब होइन तर महत्वाकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्ने र धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग चाहिन्छ । महत्वाकाङ्क्षा राखे पनि क्षमताको विकास न्यूनतम पनि नहुने हो भने निराशा, असन्तुष्टि, द्वन्द्व र विरोधाभास आउँछ । निराशा विस्फोटक हुन्छ । अहिले उठेको बहस र नागरिकले उठाएका प्रश्न संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया र विलम्बप्रति नै हो । राजनीतिक वृत्तसँग सरोकार राख्ने प्रश्नहरू, जस्तैः दलको हकहित, तलब सुविधा, निर्वाचन, सत्ता आरोहणमा के के चाहिन्छ, त्यो वृत्तमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भएको छ । जनताका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । ऐन बनाउनु मात्रै प्राथमिकता होइन । पहिलो कुरा त कतिपय ऐन निर्माण भएकै छैनन् । दोस्रो, एउटा ऐन कार्यान्वयन गर्नलाई अर्बौं रुपियाँ चाहिन्छ । स्रोतसाधन, संस्था र प्रक्रिया धेरै सिर्जना गर्नु पर्छ । अवसर र पूर्वसर्त सिर्जना गर्नु पर्छ । सङ्घीयताकै कार्यान्वयन पनि आलोकाँचो छ । खाली निर्वाचन गर्ने, सरकार बनाउने र गिराउने दलहरू यत्तिमै केन्द्रित भएको देखिएको छ । न्यूनतम संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने र त्यसबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाको क्षमता, स्रोत, वातावरण, कानुन आदिको विकास गर्ने कार्यमा ध्यान पुगेन । 

संविधान कार्यान्वयन र दलको दायित्व

संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि संविधान कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस कारण पुनरवलोकन किन गर्ने भनेर बहस पनि हुन सक्छ तर कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारणले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएको हो । कार्यान्वयनबाट खराब परिणाम आएर होइन, कार्यान्वयन नभएकै कारण पुनरवलोकन गर्नु परेको हो । संविधान संशोधनको सन्दर्भमै कुरा गर्दा के के संशोधन गर्ने भन्ने कुरा अभ्यासकै आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ तर यो संविधान संविधान सभाबाट बनाइएको हो । संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा देशका ९० प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व छ भन्ने कथ्य (न्यारेटिभ) छ तर त्यस्तो जनमत नभएको अवस्थामा जनअनुमोदन हेर्ने प्रक्रिया निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट हेर्दा, निर्वाचनमा यी प्रश्न लिएर जाने हो । 

अनि त्यसको अनुमोदन र कार्यान्वयन कस्तो भयो भनेर हेर्ने हो र नागरिकका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिलाई संसद्मा प्रस्ताव गरेर ऐन निर्माणदेखि संविधान संशोधनसम्मको काम गर्नु पर्छ । संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा जनताले गरेको पृष्ठपोषण त्यसको संसदीय वा संवैधानिक सम्बोधन गर्नु पर्छ । अहिले कतिपय व्यवस्थाका सन्दर्भमा संविधान संशोधनका लागि चाहिने एकसरो कार्यान्वयन पनि भएको छैन । जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरा त धेरै टाढा छ । यसरी अति मन्द गतिले कार्यान्वयन गर्ने हो र परिणामका लागि अनागत समय पर्खेर बस्ने हो भने नागरिकमा धैर्य रहँदैन । नागरिकमा विकास निर्माण, समृद्धि र समस्या समाधानप्रतिको जुन संवेदना छ, चिन्ता छ, त्यसलाई पर्खिरहनु भन्न मिल्दैन । निर्वाचन ग¥यौँ, अब प्रजातन्त्र चलाउँछौँ, तपाईंहरू प्रतीक्षा गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस कारण संविधानका राम्रा र सबल पक्षलाई जोगाउनु पर्छ । परिमार्जन गर्नुपर्ने भए तत्काल हानि न्यूनीकरण गर्ने गरी परिमार्जन गर्नु पर्छ । असल पक्षलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र संशोधन आवश्यक पर्ने ठाउँमा संशोधन गर्नु पर्छ । संशोधन गर्नु चाहिँ संविधान मास्नु हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु संविधानसम्मत दृष्टिकोण पनि होइन, संविधानका हिमायतीले भन्ने दृष्टिकोण पनि होइन । 

संविधानका कतिपय विषय मूल्यवान् छन् । संरक्षण गर्नलायकका मूल्य र मान्यता छन् तर ती मूल्यवान् पक्षको रूपान्तरण हेर्ने अवस्था भएन । सर्तहरू निर्माण भएनन् । मूल्य मात्रै भए । ती मूल्य रूपान्तरण नभए त्यसको मूल्य गुम्छ । त्यो अवस्था नहोस् भन्नका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधानलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि, नतिजामुखी बनाउनका लागि, जनताको स्वीकार्य बढाउनका लागि र राष्ट्रले यसमा स्वामित्व ग्रहण गर्ने विन्दुमा पु¥याउनका लागि पुनरवलोकन अवश्य गर्नु पर्छ । पूर्वाग्रह भावले होइन, कसैलाई पछार्ने, लछार्ने हिसाबले होइन, यो संविधानको शुभचिन्तकको हिसाबले पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । संविधानका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाउने, हलुका मन राख्ने, आवश्यक गम्भीरताका साथ विचार नराख्ने र संविधानका महत्वपूर्ण पक्षको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र सुनेकै भरमा आयातित विचार राख्ने तर हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भमा त्यो विचारको व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान नदिनु समस्या हो । त्यो विचारलाई सामाजिक सन्दर्भमा कसरी मिलान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच निर्माण गर्नु पर्छ । संविधान कार्यान्वयन भएपछि नेपाली जनता खुसी हुनु प¥यो नि ! अन्यत्र कतै राम्रो काम गरेको थियो भनेर उदाहरण ल्याएर मात्रै हुँदैन । हाम्रा लागि हाम्रै देशमा राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । विचार मग्नता र गम्भीरता पनि देखिएन । समस्या समाधानका लागि विचार निर्माण गरेर बहसमा ल्याउनेहरूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि राम्रोसँग काम गरेकै देखिएन । चारै कोणबाट जनताको पक्षमा काम गरेको देखिएन । त्यस कारण नमुना परीक्षण गरेर समग्र रूपान्तरणका पक्षमा जानु पर्छ । संविधानका सन्दर्भमा पनि जनताको प्रयोगशालामा कतिको खरो उत्रिन सक्छ भन्ने कुरालाई निर्मम ढङ्गले परीक्षण गरेर हेर्नु पर्छ । गम्भीर विचारलाई हलुको व्यवहार गर्दा यो अवस्था आएको हो । यसबाट हामी रूपान्तरित हुन जरुरी छ । 

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा युवाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ, हुनु पर्छ तर युवापुस्तासँग मेरो गुनासो के हो भने जतिबेला लोकतन्त्र, यो संविधानको स्वामित्व, संविधानको रूपान्तरणको स्वामित्व र विकासको स्वामित्व लिनुपर्ने थियो, त्यो बेलामा निराशा, कुण्ठा, गैरजिम्मेवारी भाव वृद्धि भएको कि भन्ने लाग्छ । देशलाई युवा चाहिएका बेला हरेक महिना हजारौँ युवा देश छोडेर गइरहेको स्थिति छ । यो भनेको संविधानको पुँजीको नेट क्षति हो । यो संविधानको स्वामित्व कसले लिन्छ ? युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न नसक्ने संविधान भयो कि भन्ने हो भने यस विषयमा विमर्श गर्नु पर्छ । यदि यो संविधानले युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको भए त्यसमा पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व अब युवापुस्ताले गर्नु पर्छ । आशाको, निराशाको, अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न पनि युवापुस्तालाई नै केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेर उत्तीर्ण भइनसकेका, निरन्तर भइरहेकाहरूको जिकिर गरेर न युवापुस्तालाई रोक्न सक्छौँ न यो देशमा आशाका किरण छर्न सक्छौँ । 

प्रजातन्त्र जिद्दी गर्ने विषय होइन । आवश्यकता अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रगतिशील र लचिलोपन बनाउनु पर्छ । राम्रो कुराबाट राम्रो नतिजा आएन भने त्यसलाई बोकेर मात्रै केही हुँदैन । त्यो राम्रो विषयलाई राम्रै ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्छ । होइन भने अर्को विचारबाट त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तन आफ्नो सोचका आधारमा होइन, देशको आवश्यकता, नागरिकका आकांक्षाका आधारमा हुनु पर्छ । आवश्यकता अनुसार प्रगतिशील सोचका साथ नयाँ विचारलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत राख्नु पर्छ । नयाँ प्रयोग गर्ने साहस राख्नु पर्छ । नतिजामा नपुगेसम्म ती नवीन विचार प्रयोग गर्नु पर्छ । संविधानका सन्दर्भमा पनि जिद्दी गर्न आवश्यक छैन । संविधान लचिलो र प्रगतिशील संस्था हो, जनताको संस्था हो, हाम्रो भावनाको संस्था हो । हाम्रो स्वार्थ हेरेर संविधानलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । संविधान कब्जामा राखेर देशको समुन्नति हुँदैन । संविधानलाई समयसामेक्ष नवीन विचारसहित संशोधन र रूपान्तरण गर्नु पर्छ । 

(पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसँग अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)