प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि आचारसंहिता

देउखुरी समाचारदाता 

देउखुरी, असोज २ गते । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आचारसंहिता लागु गरेर कार्यान्वयन थालेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य घटक नेकपा (एमाले) लुम्बिनीको संसदीय दलले प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि आचारसंहिता लागु गरेको छ । एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको मङ्गलबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्यलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । 

एमाले प्रदेश सभा सदस्यको विधान, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यप्रणालीलाई अनुशासित र व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता जारी गरेको बताइएको छ । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभा सदस्यलाई अनुशासित बनाएर कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन आचारसंहिता लागु गरिएको बताउनुभयो । एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि आचारसंहिता लागु गरेर जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । 

सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, अनधिकृत आर्थिक प्रलोभन तथा भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापबाट मुक्त हुन आचारसंहितामा प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ । प्रदेश सभाको नियमित बैठक तथा तोकिएको संसदीय समिति तथा उपसमितिका बैठकमा अनिवार्य उपस्थित रहनुपर्ने, प्रदेश सभा संसदीय समितिका कार्यसूचीमाथि भएका छलफल, बहसमा भएका निष्कर्ष, निर्णय दलको कार्यालयमा जानकारी दिने, वर्तमान संयुक्त सरकारले सबै दलप्रति समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने जनाइएको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा सदस्यको सुझावलाई सरकारले आत्मसात् गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता आर्थिक बेथितिलाई रोक्ने रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

योजना कार्यान्वयनको नाममा हुने आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाखभन्दामाथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिने भएकाले यस विषयमा प्रदेश सभा सदस्यले समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाखभन्दामाथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने विषय अघि बढाएको हो, एकै पालिकाभित्र धेरै योजना छन् भने त्यसलाई जोडेर ठेक्का गर्नु पर्छ ।”  बजेट दुरुपयोग नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ ।