डा. अतीन्द्र दाहाल
डा. अतीन्द्र दाहाल
देश स्थानीय निर्वाचनउन्मुख छ । निर्वाचनमा प्रचारप्रसार सकिएर मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । नयाँ अनि भौतिक, अभौतिक, विद्युतीय माध्यमलगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले निर्वाचन प्रचारको रौनकतालाई मलजल गरिरहेको छ । छ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगर र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ वटै पालिकामा निर्वाचन उत्सव रोचक भएको छ ।
समग्रमा ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । लगभग एक करोड ७० लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् । एक लाख ४५ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा अन्तिम उम्मेदवारी कायम छ । यसरी हुने निर्वाचनले प्रजातन्त्रको प्राथमिक उपादेयता जनाउँछ ।
विख्यात राजनीतिशास्त्री तथा यसका शोधार्थीहरूको एउटा समान तर्क छ कि प्रजातन्त्रका तीन विशिष्ट आयाम हुन्छन् । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक÷नैतिक । तीनमध्ये निर्वाचनले राजनीतिक आशयलाई पूर्णपरिभाषित र प्रतिविम्बित गर्छ । निर्वाचनकै कारण देशमा राजनीतिक दलको गठन तथा विघटन हुन्छ । प्रचारप्रसार, जुलुस, सभा समारोहलगायतका गतिवधि निरन्तर बन्छन् । दलहरूबीचका आरोप÷प्रत्यारोप अनि माथापच्चीका कारण देशमा राजनीतिक सक्रियताको आभास हुन्छ । राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, आमसभा, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू नियमित बन्छन् । दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन भई रहन्छ ।
निर्वाचनको सफलता र दलीय नेृतत्वमाथि एकआपसमा तुलनात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ । दलहरूको औचित्य र अस्तित्वसमेत निर्वाचनको परिणाममा आधारित हुन्छ । नेतृत्व र दलमाथिको नागरिक विश्वासको परीक्षणसमेत निर्वाचनमार्पmत हुन्छ । तर राजनीतिक गतिविधिको प्रचुरताले मात्र नागरिकका आशा अनि अपेक्षा सार्थक बन्दैनन् । त्यसका लागि आर्थिक अनि सामाजिक तथा नैतिक आयाममाथि विशेष सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ । ‘द ग्रेट डिभाईड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज राजनीतिक चरित्र मात्र बोक्ने प्रजातन्त्रलाई एक प्रतिशत नागरिकका लागि एक प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा एक प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार भनेर कटाक्षेप गर्नुहुन्छ ।
बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुनेचाहिँ अन्य दुई पक्ष हुन् । सफल राष्ट्रनिर्माणमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टीङ्घटन लगायतका अनुसार सफल राष्ट्र निर्माणका दुई चरण हुन्छन् ः एउटा सामान्य नियमित राजनीतिक कार्यसम्पादन र दोस्रो अपेक्षित अर्थसामाजिक तथा नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यसम्पादनका चरण । त्यस्ता अपेक्षित कार्यका लागि चाहिँ स्थानीय निर्वाचन सबैभन्दा सहज र सबल साध्य बन्न सक्छ । नयाँ सम्भावना र सक्षमताका हिसाबले अन्य सबै निकायभन्दा अलौकिक महìव भएको तह चाहिँ स्थानीय नै हो ।
लगभग दुई वर्षको कोरोनाका कारण बिथोलिएको आपसी भेटघाट, जमघट अनि निकै शिथिल भइसकेको आममानिसको सामाजिक जीवनको पुनरावृत्तिलाई निर्वाचनले प्रशस्तै सघाएको छ । आपसी हर्षोउल्लास तथा आत्मीयताको पुर्नजागरणमा महìवपूर्ण सेतुको रूपमा काम गर्दैछ । यो पटक ४० लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनीहरूले पहिलो पटक मतदान अधिकारको प्रयोग गर्दैछन् । नयाँ र युवा पुस्ताको विचार अनि मतदान प्राथमिकतासमेत फरक हुन्छ ।
लामो समय केवल उम्मेदवारको सक्षमताभन्दा दलप्रतिको लगावलाई मात्र आधार मानेर मतदान गर्ने प्रौढ पुस्ताका अगाडि उनीहरूको फरक अभ्यासका कारण राजनीतिक समीकरण नै बदलिन सक्छ । ३० वर्ष मुनिका उम्मेदवारसमेत निकैजना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । स्वतन्त्र मात्र नभएर हरेक मुख्य दलले एक हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा विभिन्न पदमा यो उमेर समूहका प्रतिस्पर्धीलाई मैदानमा अगाडि सारेको छ । छिट्टै नेपालको राजनीति युवा केन्द्रित र युवा नियन्त्रित हुने सम्भावना प्रतिविम्बित हुँदैछ ।
स्थानीय निर्वाचनले विकासको प्रवाहलाई पनि सघाउँछ, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिको मौका मिल्छ । दक्षिण एसियाकै देशहरूलाई नमुनामा राखेर गरिएको एक अनुसन्धानमा दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका झन्डै ४० प्रतिशत विकासका कामहरू निर्वाचन आसपास र ६० प्रतिशत अन्य समयमा हुने गरेको तथ्याङ्क छ । सङ्घीयताको मुख्य जग पनि स्थानीय तह नै हुन् । स्थानीय तह आमनागरिकसँग सघन सामीप्यता र अधिक सरोकार भएको अनि सहजै नागरिकको आफ्नै घरदैलोमा भेटिने सरकारसमेत हो । अधिकांश मानिसले आफ्ना जीवनकालमा लिने सेवाका आधाभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुन्छन् ।
अधिकांश विकास बजेट स्थानीय निकायमार्पmत खर्च हुन्छ, नागरिकले तिरेका धेरै खालका राजस्व त्यही दाखिला हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो, सञ्चारलगायत सबै पूर्वाधारको विकासमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार रहन्छन् । अन्वर शाहको पुस्तक ‘लोकल गभर्नेन्स इन डेभ्लोपिङ कन्ट्री’ले स्थानीय सरकारको महìवको बृहङ्गम चर्चा गर्दछ । प्रदेश तथा सङ्घका सरकारहरू फेरिन सक्छन् तर यसले स्थायी रूपमा अविछिन्न आफ्नो समयावधि भरी काम गर्छ । कोही कसैलाई दोषारोपण गरेर उम्कन पाउँदैन । स्थानीय सरकारसामु नागरिकको सौदावाजी शक्तिसमेत अधिक हुन्छ । उसका कामप्रति नागरिकको सचेतना स्तरसमेत बढी नै हुन्छ ।
नागरिकले स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारको पनि बृहत्तर अभ्यास गर्न पाउँछन् । हरेक मतदाताले निकायको प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, अनि चार वडा सदस्य गरी सात जनालाई मतदान गर्नुपर्छ । यसरी आउने सातमध्ये कम्तीमा तीन प्रतिनिधि महिलासमेत हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचनले समावेशिताको दायारासमेत फराकिलो र सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रूपमा बढोत्तरी गराउँछ । स्थानीय तहमा धेरै सङ्ख्यामा उम्मेदवार हुने हँुदा हरेकसँगको भेटघाट र भलाकुसारीले अतिरिक्त ज्ञान तथा सूचना प्रवाह हुन्छ, मतदाताको बुझाईको दायरा फराकिलो बन्छ । मतदाता प्रशिक्षणको रफतारले नयाँ उचाइ लिन्छ ।
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा विशिष्ट र तुलनात्मक रूपमा राम्रो सामाजिक हैसियत भएका नेताहरू मैदानमा छन् । निकै अनुभवी र इमानदार नेतृत्वसमेत प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ । कतिपय पालिकामा त सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा आफूलाई उभ्याएर देशको मन्त्रीको रूपमा काम गर्ने सम्भावना राखेको व्यक्तिसमेत वडाध्यक्षको निर्वाचनमा होमिएकोले नागरिकमा विश्वास बढाएको छ । यसपछि आउने नेतृत्वले चाहिँ आफ्ना निकायमा निकै राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने आशा सबैमा जागृत भएको छ ।
गठबन्धनको संस्कृतिले आपसी तालमेलको संस्कारमा अभिवृद्धि भएको छ । राजनीतिक रूपमा हुने झै–झगडा, अधिक विरोधाभाषका अवस्था अनि अनावश्यक कटुतासमेत कम हुन्छ । मित्रवत राजनीतिक सहभागिताका आधार निर्माण भएका छन् । निर्वाचन एउटा उत्सव हो, सबैले सौहार्दतापूर्वक मनाउनुपर्छ भन्ने विचार स्थापित हँुदैछ । यदाकदा युद्धभूमि जस्तो हुने निर्वाचन प्रथा परिस्कृत बन्दैछ ।
स्थानीय तहका नेतृत्वसँग नागरिकको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ र चुस्त सेवा प्रदान गर्न पनि सहजता रहन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय तहको सबैभन्दा प्रधान सौन्दर्य हो । सुशासनका विभिन्न आठ सूचक हुन्छन् । कुनै देश, संस्था अनि त्यसबाट सम्पादन हुने हरेक गतिविधिको सुशासन स्तर मापन गर्दा यही आठ सूचकलाई सर्वमान्य रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । सहभागिता, उतरदायित्व, पारदर्शिता, स्वीकार्यता, प्रभावकारिताजस्ता अवस्थाको अधिक अभ्यासचाहिँ यही तहमा बढी हुन्छ ।
मानव अधिकारका विद्वान् तथा अध्येताहरूले अवधारणाका विभिन्न पुस्ता (जेनेरेसन) भन्ने विश्लेषणलाई प्रचलनमा ल्याएका छन् । ‘फस्ट जेनेरेसन’ अनि ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’ परिभाषा भनेर यसभित्रका नवीनतम अवधारणालाई जोड्ने गरिन्छ । विस्तारै यसले अन्य विधालाई समेत प्रभावित बनाएको देखिन्छ । राजनीतिशास्त्रमा पनि यदाकदा प्रजातन्त्रका विविध पुस्ता अवधारणाको चर्चा गरिन्छ । प्रथम पुस्ता अवधारणामा राजनीतिक प्रचुरता, दोस्रोमा आर्थिक सम्पन्नता अनि तेस्रोमा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परिपक्वताको भन्ने विश्लेषणचाहिँ अलिक पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छ ।
हालसालै चौथो पुस्ता अवधारणा भन्दै प्रजातन्त्रले सीमान्तकृतहरूलाई समानुपातिक समावेशिताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताइन्छ । स्थानीय निर्वाचनले महिला, जनजाति, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, शारीरिक असहजता भएका समूहलगायत दलितसमेतको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले यो निर्वाचनले उक्त चौथो पुस्ताको अवधारणालाई पूर्ण न्याय गरेको छ ।
यत्तिको उन्नत अभ्यास सायदै हामीले विकसित भन्ने गरेका अमेरिका तथा युरोपका देशहरूमा समेत देखिँदैन । तसर्थ यो स्थानीय निर्वाचन विविध कोणबाट अनुपम राष्ट्रिय सौन्दर्य र सन्देशको बहुआयामिक आभूषण बनेको छ । मतगणनापछि कुनै दलले विजय र कसैले पराजयमा चित्त बुझाउनु पर्ला तर देश अनि लोकतान्त्रिक मान्यताले भने अवश्य विजयी भएको महसुस गर्नेछ ।
