काठमाडौँ, भदौ २६ गते । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू आमनेसामने भएका छन् । रानालाई सत्तारूढ दलहरूले आचारण अनुकूल काम नगरेको आरोप लगाउँदा प्रतिपक्ष दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । रानाविरुद्ध आचारणविपरीत काम गरेकोमा प्रस्ताव दर्ताको तयार भएको सार्वजनिक भएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले रानालाई राजीनामा दिन सुझाएका छन् ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा आफूसहित पाँच जनाको भिसा सहजीकरणका लागि दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय बाहिरिएपछि सत्तापक्षले त्यसयता रानामाथि राजीनामाको दबाब दिँदै आएको छ । असम्बन्धित चार व्यक्तिको भिसा आग्रह गरेको पत्र साउन पहिलो साता बाहिरिएको थियो । सन् २०२३ फेब्रुअरीमा लेखिएको उक्त पत्रको विषयलाई प्रतिपक्ष दलहरूले भने राजनीतिक भन्ने गरेका छन् ।
विषयान्तर विवाद पुनः चर्चामा आएसँगै मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रतिपक्ष सो प्रकरणमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । उपसभामुख रानाको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सत्ता गठबन्धनले अङ्कगणितको दम्भमा लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोल्न लागेको आरोप लगाएको छ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन उपसभामुख हटाउने योजना बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलहरू बसेर उपसभामुख हटाउने गरी प्रस्ताव अघि बढाउने विषय मान्य नहुने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले पनि रास्वपालाई साथ दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले दुई तिहाइको बलियो सरकार उपसभामुख हटाउने एजेन्डामा प्रवेश गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । पौडेलले दलहरूको कदम सुदृढ लोकतन्त्रविपरीत हुने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रकै हितराज पाण्डेले पनि सत्तापक्षको उक्त कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने जनाउनुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले भने रानालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाउनुभयो । सभाको विशेष समयमा बाँस्कोटाले लोकतन्त्रमा सबैमाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसबाट आफूलाई निर्दोष प्रमाणितको दायित्व आरोपितको हुने बताउनुभयो । विवादित भएर सम्मानित पदमा रहनुभन्दा अनुसन्धान प्रक्रियासम्म मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव बाँस्कोटाको थियो ।
