राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ २५ गते । देश सङ्घीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकारले बजेट बनाउन थालेको सात वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारले राजस्वको सम्भावित स्रोतको खोजी गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारमा निर्भर हुँदै गएको र वित्तीय सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशको राजस्व सम्भावित नयाँ स्रोतको खोजी गर्न थालेको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशमा राजस्वका सम्भावित नयाँ स्रोतको पहिचान तथा क्षेत्र विस्तारका लागि अध्ययन र विश्लेषण गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको सात आर्थिक वर्ष पूरा भए पनि यो अवधिमा प्रदेश सरकारको राजस्वको स्रोत, राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्यालगायतका बारेमा कुनै अध्ययन गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशमा राजस्वको नयाँ स्रोतको पहिचान तथा क्षेत्र विश्लेषण गर्न बजेट विनियोजन भए अनुसार बागमती प्रदेशमा राजस्व अध्ययनसम्बन्धी अध्ययन समिति बनाइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका निजी सचिव अनुपराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यव्रmम महाशाखाका प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कानुन अधिकृत, आर्थिक विश्लेषण शाखाका अधिकृत, राजस्व क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका दुई जना विज्ञ मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने र मन्त्रालयका राजस्व अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरिएको हो ।
समितिलाई अध्ययन अवधि समितिको पहिलो बैठक बसेको अढाई महिनाभित्रमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय दिइएको छ ।
मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका प्रमुख होमनाथ रिजालले समितिलाई बागमती प्रदेशको गत तीन आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत राजस्व सङ्कलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने र राजस्वका नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने गरी पाँच बुँदे कार्य जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन समितिले प्रदेश सरकारलाई राजस्व प्रदान गर्ने स्थानीय तहको विवरण तयार गरी अध्ययन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिचको राजस्व बाँडफाँडमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र प्रदेशका अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ ले तोकेका राजस्व सङ्कलनका कार्यालयलाई परेका समस्या पहिचान गर्ने छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संविधानमा भएका प्रदेशका अधिकारसमेत नपाएका कारण प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयासमा वर्तमान सरकार लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले करका दायर बढाएर राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भन्दै कर सङ्कलनसँगै उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा बजेट प्रयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । “हाल प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोत सवारीसाधन कर, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मात्र रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “करका दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ ।”
समितिले राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा देखिएका समस्याको समाधानका उपायसमेत सिफारिस गर्नेभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ४.७२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो तर प्रदेश सरकारको अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भने कम रहेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा आव २०७९/८० मा ३३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बनाएकोमा ७३.३७ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ३५ करोड ४२ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा बढी प्रतिशत कर सङ्कलन गरेको थियो ।
गत आवमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य अघिल्लो आवमा भन्दा घटाएर ३० अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले ८३.७८ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
