मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, भदौ २० गते । रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नियमविपरीत १२ लाखभन्दा बढी रुपियाँ भत्ताको नाममा बुझेको पाइएको छ । कर्मचारीले महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र बैठक भत्ताको नाममा १२ लाख ७२ हजार ७५० रुपियाँ बुझेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आव २०७९/८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उक्त रकम नियम मिचेर वितरण भएको हो । प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकामा करार सेवाका कर्मचारीलाई महँगी भत्ताको नाममा चार लाख आठ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या ३६५–०३।०७८/०७९, च.नं. १७१९ मा नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख छ तर सानीभेरी गाउँपालिकाले अनियमित तवरले महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्राविधिक तथा सहायकस्तरका १० जना करार सेवाका कर्मचारीले महँगी भत्ता लिएका छन् । १० जनामध्ये दुई जनाले छ महिनाको र अन्य आठ जनाले मासिक दुई हजारको दरले १२ महिनाको महँगी भत्ता बुझेका छन् । त्यसै गरी कृषि र पशु सेवाका पाँच जना, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सेवा कार्यक्रमका तीन जनाले १२ महिनाको र एक जना रोजगार संयोजकले छ महिनाको महँगी भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालय समयमै बैठक भत्ता
यस गाउँपालिकाले कार्यालय समयमा पनि केही कर्मचारीलाई बैठक भत्ता प्रदान गरेको छ । प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाका सात जना कर्मचारीले कार्यालय समयमै बोलपत्र बैठक बसाएर प्रतिबैठक एक हजार पाँच सयको दरले ८४ हजार रुपियाँ लिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठम्याइ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्यालय सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को बुँदा नम्बर ७.१.१ मा कार्यालय समय अघि वा पछि भएको बैठकमा मात्र बैठक भत्ता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय भत्ता पनि नियमविपरीत
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९३ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको करार सेवाका कर्मचारीले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी विभिन्न समयको परिपत्र अनुसार करार सेवाको कर्मचारीले स्थानीय भत्ता पाउने/नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्था छ तर यस पालिकाले विभिन्न १० जना कर्मचारीलाई करार सेवामा भर्ना गरेर सात लाख ८० हजार ७५० रुपियाँ स्थानीय भत्ताबापत भनेर खर्च गरेको छ । यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा अनियमित रूपमा दिइएको रकम भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यस बिषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक बुढाथोकीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको भत्ता असुल गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । महँगी भत्ता र बैठक भत्ता तत्कालै असुल गरिसकेको हुँदा पनि प्रतिवेदनमा समावेश हुन गएकाले महालेखालाई उक्त कुरा सुधारका लागि जानकारी गराइसकिएको उहाँको भनाइ छ । नियमविपरीत स्थानीय भत्ता वितरण भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि त्यसयता उक्त समस्यामा सुधार गरिसकेको बुढाथोकीले जनाउनुभयो । लेखा परीक्षणको क्रममा आएका सुझाव र कानुनको आवश्यक व्यवस्था गरेर विगतमा भएका समस्या सुधार गर्दै गइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाथोकीको भनाइ रहेको छ ।
