सहकारीपीडितको प्रदर्शनले यातायात अस्तव्यस्त, के थियो सहमति ?

काठमाडौँ, भदौ १७ गते । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेको बचत रकम दुरुपयोगका सन्दर्भमा छानबिन र बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारीपीडितले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता हुनुपर्ने, राज्यले सहकारी संस्थाको आर्थिक अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, सहकारीका अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र राज्यसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेर पीडितले प्रदर्शन गरेका हुन् । 

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घसहित २५० भन्दा धेरै सहकारीपीडितका सङ्घ संस्थाले १०१ दिनदेखि धर्ना र रिले अनशन गरिरहेका छन् । सहकारीपीडितले धर्ना सुरु भएको आइतबार १०१ दिन पुग्दा पनि राज्यले माग पूरा नगरेपछि प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । 

महासङ्घका संयोजक कुशलव केसीले  देशैभरका ७३ लाख नागरिकको ६५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सहकारी सञ्चालकले अपचलन गरेको र बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहकारीपीडितको आन्दोलन १६ महिनादेखि चलिरहेको छ । उहाँले शान्तिवाटिकामा रिले अनशन र धर्ना दिए पनि राज्यले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षअघि भएको सम्झौतासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । अब हामीले कसलाई भन्ने ? त्यसैले प्रदर्शन गरेका हौँ ।”

यातायात अस्तव्यस्त 

सहकारीपीडितको आन्दोलनका कारण काठमाडौँको यातायात सेवा अस्तव्यस्त भयो । भद्रकालीमा सहकारीपीडितमाथि सुरक्षाकर्मीले लाठी बर्साएपछि प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरेका थिए । 

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन कार्कीका अनुसार आन्दोलनका कारण झन्डै दुई घण्टा ट्राफिक जाम भयो । उहाँले शान्तिवाटिकाबाट भएको प्रदर्शन भद्रकाली पुग्दा यातायात अवरुद्ध भएको र अनामनगर, बानेश्वार, पुतलीसडक, माइतीघरदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म नै जाम भएको बताउनुभयो । 

के थियो सहमति ?

सरकार र सहकारीपीडितबिच २०८० साउन १६ गते सातबुँदे सहमति भएको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ तथा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिका अगुवाबिच सहमति भएको थियो । 

सहमतिपत्रमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनशन एवं धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको थियो । 

त्यसै गरी सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने भनिएको थियो । 

सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको थियो । सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको थियो । 

ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको थियो ।