.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १५ गते । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अन्तरिम आदेश खारेजसँगै हालको नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि कायम हुने छ । भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन गृह सचिव (हाल मुख्य सचिव) एकनारायण अर्यालका तर्फबाट निवेदन (भ्याकेट) दर्ता भएको थियो । सरकारको निवेदन माग अनुसार आदेश जारी भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो । कुइँकेलले भन्नुभयो, “निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भएको छ । यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।”
अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्यालका तर्फबाट भदौ १२ गते निवेदन दर्ता भएको थियो । संयुक्त इजलासमा निवेदन बिहीबार पनि पेसी चढेको थियो तर सबै विपक्षीलाई सूचना दिन र शुव्रmबार पेसी तोक्न आदेश भएको थियो । आदेश अनुसार शुव्रmबार सुनुवाइ भएको थियो । सरकारले प्रहरीको सेवा अवधिको विषयलाई सङ्घीय कानुनमा सम्बोधनको तयारी भइरहेकाले मौजुदा व्यवस्थामा भएको आदेश बदरको माग निवेदनमा गरेको थियो । साथै सेवा अवधि, पदावधिलगायतका व्यवस्था विधेयकको मसौदामा समेटिएको पनि सरकारले निवेदनमा जिकिर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले अन्योल सिर्जना गरेको सरकारको दाबी थियो ।
भदौ ६ गते न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका २१ प्रहरी अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रत्यायोजित विधायन अनुसार बनेको कानुन (नियमावली) मा सेवाअवधिको सारभूत विषय समावेश नगर्न दशकअघि जारी आदेश अनुसार कार्यान्वयन नगरेकामा प्रश्न गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले यसअघि २०७१ मङ्सिर २० मा नोकरी अवधिको गणना प्रत्यायोजित विधायन निर्मित कानुनबाट नगर्न गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएको प्रश्न गरेको थियो । आदेशमा अदालतले निवेदकहरूलाई पदीय जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्न र प्रहरी किताबखानामा पनि आदेश अनुसार व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको थियो ।
२०४९ फागुन १५ गतेदेखि लागु भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयकै सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले समेत दिएको छ । २०८१ साउन १७ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि चरणबद्ध रूपमा ३० वर्षे अवधि हटाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको साङ्गठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको सोही प्रकारको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गरेर पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो तर उक्त रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
यस्तै एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीसहितको सेवा अवधि विवादकै रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । बिहीबार न्यायाधीश सुवेदीकै एकल इजलासले उक्त रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
