स्वार्थ बाझिने प्रतिनिधि हटाइने, ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गर्नेलाई कडा कारबाही

काठमाडौँ, भदौ ९ गते । स्वार्थ बाझिने प्रतिनिधि बोर्डमा नराख्नेदेखि ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ (सेयर बजारमा भित्री कारोबार) गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नेलगायतका धेरै प्रावधान थपेर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदा तयार गरिएको छ । बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न अहिले सेयर कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले नपाउने व्यवस्थाका साथै धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

धितोपत्रको कारोबारमा मार्जिनको सीमा, त्यसमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दफाबार छलफलका लागि पेस गर्नुभएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्का दुवै सदनमा छलफल भई पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र लागु हुने छ ।

सूचीकृत संस्थाका पदाधिकारी रोक

विधेयकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न सेयर कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले नपाउने व्यवस्था छ । साथै बोर्ड अध्यक्ष तथा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा अरू थप गरिएको छ । “कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, कालो सूचीमा परेको व्यक्ति र ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिले पनि नपाउने गरी थपिएको छ । यस्तै प्रस्तावित विधेयकले धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिका लागि बन्देज गरिएको छ । विधेयकको दफा ६ मा स्वार्थ बाझिनेसम्बन्धी कार्य गर्न नहुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र बोर्ड सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा सुरु नियुक्ति हुँदा नै स्वार्थ बाझिने सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । 

कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्ड बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने त्यस्तो छलफल सुरु हुनुभन्दा अघि नै बोर्डलाई जानकारी दिई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कुनै सदस्य बैठकबाट अलग भएका कारण गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने भए बोर्डका बाँकी सदस्यले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा थपिएको छ ।

सिडिएससी सञ्चालन गर्न अनुमति

संसद्मा पेस भएको प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा (सिडिएससी) सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमार्फत केन्द्रीय निक्षेप सेवाको इजाजत दिनुका साथै नियमन गर्दै आएको थियो । अब ऐनमा नै उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको छ ।

अब केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न सङ्गठित संस्था स्थापना गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि यो सेवा सञ्चालन गरे दण्डनीय हुने छ । यसअघि बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का प्रतिनिधि रहने हालको व्यवस्था हटाइने भएको छ । विधेयकमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा दुवै संस्थाका प्रतिनिधिलाई हटाइएको छ । बोर्ड सञ्चालकमा महासङ्घ र आइक्यानका प्रतिनिधित्व गर्दा स्वयम् पदाधिकारीकै स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन नहुने भनाइ आइरहेको थियो । विगतमा ऐनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि संसद्बाट पारित हुने बेला हटाइएको थियो । अहिले संशोधित विधेयकमा पुनः सोही व्यवस्था समेटिएको छ । ‘स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको विधेयकमा उल्लेख छ ।

इन्साइडर ट्रेडिङ अर्थात् सेयर बजारमा भित्री कारोबार सर्वाधिक उच्चारण गरिने विषय हो । कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीका आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिन्छ । बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई जरिबाना बढाइने विधेयकमा उल्लेख छ । 

इन्साइडर ट्रेडिङमा दोषी देखिए बिगोबमोजिमको जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । अब हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा झुटो कारोबार गरी, गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा मूल्यमा उतारचढाव गराएको ठहरिने भएको छ । मूल्य उतारचढाव गराएको अवस्थामा पनि बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।