एक दशकसम्म पनि भएन स्थायी बास

ललित बसेल

सुर्खेत, भदौ ५ गते ।  सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिका–८, गिरीघाटमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएको बाढीपीडितले एक दशक पुगिसक्दा पनि अझै स्थायी बासको आशा मारेका छैनन् । २०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढीले आफ्नो थातथलो बाढीले बगाएपछि यहाँका बाढीपीडित गिरीघाटमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन् । 

कर्णाली राजमार्ग किनारमा त्रिपाल र खरको छानाले टहरा बनाएर बसिरहेका बाढीपीडितले अझै स्थायी बासकै आशा मारिसकेका छैनन् तर पनि स्थायी बासको कुनै टुङ्गो हुन सकेको छैन । 

जग्गाजमिन बाढीले बगाएपछि गिरीघाटमा बस्दै आउनुभएका ७० वर्षीय रूपलाल कामीको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । रोजगारीका लागि भारत गएका छोराले  पैसा नपठाए उहाँको चुलो बल्दैन । भेरी नदीको बाढीले उहाँलाई कर्णाली राजमार्गको छेउमा ल्याई पु¥याएको छ । 

बाढीले भएभरको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि अन्यत्र जग्गा किनेर घर हाल्न सक्ने क्षमता उहाँको परिवारसँग छैन । जसोतसो राजमार्ग छेउमा कटेरो हालेर बसेको भन्दै उहाँले यहाँबाट पनि कतै हटाइहाल्छ कि भनेर डराएर बस्नु परेको दुःखेसो पोख्नुभयो । 

वन कार्यालयले उहाँहरूलाई पटक पटक त्यहाँबाट उठ भनेको छ तर कहाँ जाने भन्दै रूपलालले प्रश्न गर्नुभयो । घर हाल्ने जग्गा भए हामी उहिलै यो ठाउँ छोडिसक्थ्यौँ भन्दै उहाँले विकल्पबिनै आफूहरू अन्यत्र जान नसक्ने बताउनुभयो । 

यसै गरी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सिर्जना विकले शिविरमा बसेको १० वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म स्थायी बसोबासको टुङ्गो नलागेको दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँले राजमार्गको छेउमा त्रिपालमुनिको बासले महिला र बालिकालाई बढी समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । खुला ठाउँ पनि भएकाले असुरक्षा पनि बढेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले उचित बासको व्यवस्थापन नगर्दा महिलाको स्वास्थ्य, बालबालिकाको पढाइमा समेत असर परेको जनाउनुभयो । 

अर्का बाढीपीडित गीता विकले १० वर्षदेखि आफू जसोतसो त्रिपालमुनि बसेको बताउनुभयो । त्रिपालको बसाइ निकै जोखिमपूर्ण र असुरक्षित भएको भन्दै उहाँले स्थायी बासको आसैआसमा १० वर्ष बितेको जनाउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले घर निर्माण गर्न भन्दै प्रतिपरिवार तीन लाख रुपियाँ राहत दिएको थियो तर त्यो रकमले घर बनाउन  नसकिने उहाँको भनाइ छ । किस्ता किस्तामा दिएको सो रकम घरखर्चमै सकिएको छ ।

सुरुमा उनीहरूलाई सङ्घीय सरकारले तीन लाख, प्रदेश सरकारबाट तीन र वराहताल गाउँपालिकाले एक लाख गरी कुल सात लाख रुपियाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर सङ्घीय सरकारले तीन लाख र वराहताल गाउँपालिकाले दिने भनिएको एक लाख गरी कुल चार लाख राहत रकम आफूहरूले अझैसम्म पनि नपाएको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले जहाँ भए पनि आफूहरूले राज्यबाट सुरक्षित बासको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । वास्तविक विस्थापितको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनसहित सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उहाँले जनाउनुभयो । गिरीघाटमा हाल ९५ भन्दा बढी घरपरिवार त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । यसमा विपन्न दलित समुदायको सङ्ख्या धेरै छ । 

गिरीघाटमा बसोबास गर्दै आएका बाढीपीडितलाई वराहताल गाउँपालिकाले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । वास्तविक बाढीपीडितको अवस्था अध्ययन गर्न पालिकाले सर्वदलीय छानबिन समिति बनाएको थियो । वराहताल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर सावदले उक्त छानबिन समितिले बाढीपीडितलाई राखेर छलफल गरेपश्चात् उनीहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा लगेर राख्न नसकिने निचोड निकालिएको बताउनुहुन्छ । क्षतिपूर्तिबापत राज्यबाट राहत रकम प्राप्त गरिसकेको तथा उनीहरूको अन्यत्र पनि जग्गा रहेको देखिएपछि पुनः जग्गा फँडानी गरेर राख्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । 

पालिकाले केही रकम दिएर सम्मानजनक तरिकाले उठाउने गरी भएको सहमति अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा गिरीघाटका बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पालिकाले एक करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । उक्त रकम पीडितलाई के कसरी दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि निर्माण भएपछि तय हुने उहाँको भनाइ छ ।