बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, असार ३१ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री योजना निर्माण गर्ने भएको छ । लगानीकर्तालाई प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे जानकारी प्रदान गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश लगानी पोर्टल विकास’ गर्न लागेको छ । सरकारले प्रदेशमा लगानीमैत्री परियोजना विकास तथा अन्य आवश्यक पूर्वतयारीसहित आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलनको योजना बनाएको हो ।
आगामी आवमा लगानीका क्षेत्र परिचालन गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको छ । लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी सम्मेलनको तयारी गरिने प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा नहुँदा समस्या भएको थियो । अहिले भने अध्ययन गरेर मात्र लगानी सम्मेलनको मिति तय गरिने उहाँको भनाइ छ । ‘आयोजना बैङ्क’ निर्माण गरेर मात्र लगानी सम्मेलन गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । यसअघि आवश्यक तयारी र प्रक्रिया पूरा नहुँदा लगानी सम्मेलन हुन सकेको थिएन । बेला बेला भइरहने सरकार फेरबदल र योजना आयोगले पूर्णता नपाउँदा लगानी सम्मेलन अन्योलमा पर्दै आएको थियो । आगामी आवमा भने लगानी सम्मेलनका लागि केही आधार निर्माण गरेर मात्र सम्मेलनको मिति तय गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने र त्यसै अनुरूप लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ । अहिले आयोजना बैङ्कको कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । लगानी सम्मेलनबारे यसअघि भएका काम र आयोजना सुनिश्चित गरेर मात्र सम्मेलन गर्ने तयारी भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो । यसअघिको योजना आयोगले समेत केही तयारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम काम अघि बढाउन लागिएको हो । तयारी पूरा गरेर मात्र सम्मेलनको मिति तय गर्ने गरी योजना आयोग लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि भएका अभ्यास हेर्दा तयारी नहुँदा काम हुन सकेको थिएन । सम्मेलनका केही आधार तय गरेर मात्र काम अघि बढाउन लागिएको उपाध्यक्ष योगीले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तिम पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । गत वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्ने तयारी थालिएको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समितिसमेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । प्रदेश योजना आयोगले वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरेको थियो ।
