अठार स्थानीय तहमा विद्युत् पुग्न बाँकी

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानीय तहमा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेको देखिएको छ । ५३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण र १९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।

विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म र ३३ स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको देखिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु¥याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताउनुभयो । “आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि हो,” उहाँले भन्नुभयो, प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्ती बस्ती पुगिरहेको छ ।”

भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेका छाैँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैङ्क (इआइबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ । साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । 

यस्तो छ प्रादेशिक आँकडा

सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । 

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र छ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । 

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र सङ्खुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । 

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण सम्पन्न भएको अध्ययनले देखाएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको रुकुमपश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।