काठमाडौँ, भदौ ५ गते । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका विज्ञ टोलीले १० दिनमै राजनीतिक दलहरूको आयव्ययको लेखा परीक्षणको जाँचबुझ गरी फर्केको छ । सो टोलीले साउन २१ गतेदेखि राजनीतिक दलको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्ययको लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको टोलीले आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर कार्यसम्पन्न भएको जानकारी गराएको बताउनुभयो । प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “आयोगले अब महालेखा परीक्षकको टोलीले जनाएको कैफियत कार्यान्वयन गर्न वा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव भए सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्ने छ ।”
आयोग स्रोतका अनुसार अधिकांश दलले कार्यक्रम गर्दा वा कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउँदा कर कट्टी नगरेकाले त्यस्तो कर कट्टा गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसै गरी अधिकांश दलले स्थायी लेखा नम्बर नलिएकाले स्थायी लेखा नम्बर लिन सुझाव दिइएको छ । स्थापना भएको करिब एक वर्षमै दलले करोडौँको कारोबार गरेको हैसियत बनाएको लेखा परीक्षणमा देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेसहित लेखा परीक्षण अधिकारी विनोद अर्याल र लेखा परीक्षण अधीक्षक सविन पङ्गेनी आयोगको आग्रहमा एक महिनाको काजमा निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो । टोलीलाई आयोग पदाधिकारीको साउन २१ गतेको बैठकले कार्यविवरण दियो ।
टोलीले ८२ राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको जाँचबुझ गरेको छ । आयोगमा आव २०७९/८० सम्म ११५ राजनीतिक दलको दर्ता कायम थियो तर बाँकी दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएनन् । राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का उब्जेपछि निर्वाचन आयोगले गत वर्षदेखि दलको लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको हो ।
ऐन अनुसार राजनीतिक दलले पुसभित्र लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो । सो समयभित्र ८२ दलले आव २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए । जसमध्ये २० दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् । १३ राजनीतिक दलले समयावधि नाघेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तीन वटा दलले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । त्यस्ता दलको हकमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको करिब तीन महिना बिते पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
