इन्धन तथा मर्मतमा साढे दस करोड खर्च

दैलेख समाचारदाता

दैलेख, भदौ २ गते । दैलेख जिल्लाका स्थानीय सरकारले इन्धन, गाडीभाडा र मर्मतमा करोडौँ रकम सक्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रबाहेक आवश्यकताको पहिचानै नगरी इन्धन, मर्मत र गाडीभाडामा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेका हुन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका आफ्ना गाडी प्रयोग गरेको भए पनि फर्जी बिल निर्माण गरी निजी गाडी भाडामा लिएको भन्दै भुक्तानीसमेत गरेको पाइएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दैलेखका १० स्थानीय तहले इन्धनमा पाँच करोड ८४ लाख एक हजार ९४० रुपियाँ, गाडीभाडामा एक करोड २२ लाख रुपियाँ र मर्मतमा तीन करोड ४९ लाख ८३ हजार ५९७ रुपियाँ गरी १९ करोड ५५ लाख ८६ हजार ५५ रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । जिल्लाको नौमूले गाउँपालिकाले इन्धन खर्च, मर्मत खर्च र गाडीभाडाबापत ५६ लाख ७१ हजार ९७ रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा २५ लाख ८४ हजार ४७८ रुपियाँ इन्धन खर्च, २२ लाख मर्मत खर्च, गाडीभाडा आठ लाख ८६ हजार ६१९ खर्च गरेको र उक्त रकम अनियमित गरेको उल्लेख गरेको छ ।

 गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गङ्गबहादुर शाहीले झुटा विवरण पेस गरी हवाई टिकटको समेत भुक्तानी लिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको कामका लागि काठमाडौँ गएको र भोलिपल्ट गाउँपालिका आएको विवरण पेस गरे पनि २१ गतेकै टिकटको मिति राखी रकम भुक्तानी लिएको र हातले फ्युल खर्च थपेको भन्दै सात हजार ७५ रुपियाँसमेत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै चामुण्डा बिन्द्रासैनीका नगरप्रमुख र उपप्रमुखले इन्धन खर्चबापत कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई लत्याउँदै चार लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन् । ऐनले नगरप्रमुखलाई ९६० लिटर इन्धन पाउने सुविधा दिएकोमा नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले दुई हजार ३६९ लिटर बढी इन्धन खर्च गरेको र उपप्रमुख मनीषा शर्माले ८६० लिटर इन्धन पाउनुपर्नेमा १३१ लिटर इन्धन खर्च गरी लिएर चार लाख भुक्तानी दिएको भन्दै उक्त रकम अनियमितता गरेकाले भन्दै महालेखाले असुल गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ  ।  

नारायण नगरपालिकाले इन्धन खर्चमा ५७ लाख १२ हजार ७१० रुपियाँ र मर्मतमा २२ लाख ६१ हजार ३६५ रुपियाँ, आठबिस नगरपालिकाले गाडीभाडामा १४ लाख ९१ हजार नौ सय रुपियाँ, इन्धनमा ४८ लाख ८७ हजार ४०२ रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यसै गरी चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले गाडीभाडामा १५ लाख ६९ हजार सात सय, इन्धनमा ४४ लाख तीन हजार ९७५ रुपियाँ, महाबु गाउँपालिकाले इन्धनमा २५ लाख ८० हजार, मर्मतमा १६ लाख १७ हजार ६५५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले इन्धनमा २४ लाख ५६ हजार २४३ रुपियाँ, मर्मतमा नौ लाख ९९ हजार ६०२ रुपियाँ र गाडीभाडामा एक लाख ५२ हजार दुई सय रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यसै गरी भगवतीमाई गाउँपालिकाले इन्धनमा ३१ लाख ९४ हजार ३३४ रुपियाँ, मर्मतमा १२ लाख १२ हजार ६५५ रुपियाँ र गाडीभाडामा पाँच लाख ५८ हजार ९९० रुपियाँ तथा ठाटीकाँध गाउँपालिकाले इन्धनमा २५ लाख २५ हजार तीन सय, मर्मतमा १८ लाख ६२ हजार ९९२ र गाडीभाडामा सात लाख २८ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिता शाही र उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ दफा १५ को (२) मा गाडी सुविधा दोहोरो लिन नपाउने व्यवस्था गरेबमोजिम थप गाडीभाडा र उपाध्यक्षले यातायातबापतको मासिक १२ हजार रुपियाँ भुक्तानी लिएकोमा थप गाडीभाडा भुक्तानी लिएको भन्दै तीन लाख ६१ हजार अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

गुराँस गाउँपालिकाले गाडीभाडाबापत सात लाख तीन हजार सात सय, इन्धनमा १६ लाख ६३ हजार ५६ रुपियाँ र मर्मतमा १८ लाख ६७ हजार ७४९ रुपियाँ खर्च गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्काले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा ऐन, २०७७ को दफा १५ (२) व्यवस्था भएकोभन्दा बाहेक अन्य सेवा सुविधा लिन नपाइने व्यवस्थासमेत लत्याउँदै गाउँपालिकाले दिएको मासिक १२ हजार यातायात खर्च र मोटरसाइकल खर्चसमेत लिएर पुनः गाडीभाडा लिएको भन्दै ७३ हजार तीन सय रुपियाँसमेत असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

महालेखाले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार दैलेखका ११ स्थानीय तहले इन्धन, मर्मत र गाडी भाडामा साढे दस करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई ख्यालै नगरी आफूखुसी खर्च गर्ने गरेका छन् । सुशासन अभियन्ता दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकताभन्दा आफ्नो सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्यान दिँदा फजुल खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले दैलेख जस्तो ठाउँका पालिकाले ५० लाखभन्दा बढी इन्धनमा खर्च भएको भन्नु हास्यास्पद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महालेखाले नियमविपरीतका कुनै कार्य नगर्न बर्सेनि निर्देशन दिने गरेको भए पनि महालेखाले दिएको निर्देशनलाई स्थानीय सरकारले टेर्दैनन् ।”