कल्पना खरेल
नवलपरासी पश्चिम, असार ३१ गते । नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानी जस्तो संवेदनशील सेवामा सरकारले कर लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् । समुदायद्वारा समुदायका लागि सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई उच्च दरको कर लगाउनु सरकारको गैरजिम्मेवार नीति रहेको सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घले उपभोक्ताद्वारा सञ्चालित खानेपानी संस्थाहरुलाई कर र विद्युत् महसुलमा पूर्ण छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । खानेपानी संस्थामाथि अन्यायपूर्ण कर लगाइएको महासङ्घको दाबी छ ।
उपभोक्ताद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै कर लगाएको भन्दै खानेपानी तथा सरसफाई महासङ्घ जिल्ला समिति नवलपरासीले कर र विद्युत् महसुलमा छुटको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष जुना कँडेल, सचिव मुक्तिबहादुर भण्डारीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कानुनी रुपमै कर छुट हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । महासङ्घका जिल्ला सचिव भण्डारीले भन्नुभयो, “विगतमा खानेपानी महासङ्घकै अनुरोधमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था थियो, तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकको वस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेकोमाम हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
खानेपानी संस्थाहरुमाथि सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत आयकर अन्यायपूर्ण रहेको महासंघका जिल्ला सल्लाहकार एवम् सुनवल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले बताउनुभयो ।
महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष कँडेलले उपभोक्ताका लागि उपभोक्ताले नै निर्माण गरेका खानेपानी संस्थाहरुमा नाफाको हिसावले नभई सेवामूलक हिसाबले काम भइरहेको भए पनि सरकारले निजी कम्पनीसरह कर लगाएको गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्ला महासङ्घले आज प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “खानेपानीमा कर छुटका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट समेत सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको र राष्ट्रपतिले समेत चासो राख्नुभएको विषय जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत् दर्ता भएका मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिद्वारा सञ्चालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुलमा छुट हुने व्यवस्था गरिदिनु हुन देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक राष्ट्रिय छाता सङ्गठन खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेडवासन) जिल्ला महासङ्घ नवलपरासी हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”
पश्चिम नवलपरासीमा ८३ वटा खानेपानी आयोजना छन् । तर त्यसमध्ये ३०/३५ वटा आयोजना मात्र नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
