प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा सहमति कायम भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सहमति अनुसार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएर प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइभन्दा बढीको विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । दुई ठुला दलबिच भएको सातबुँदे सहमति नै मूल रूपमा यो सरकार सञ्चालनको कार्यदिशा भएको अनुभूत हुन्छ । सत्ता समीकरणमा अन्य केही साना दलको समेत समर्थन रहेकोमा उनीहरू पनि मुख्य साझेदार दलबिच भएको सहमतिपत्र अनुरूप चल्न सहमत भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको कार्यदिशाका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा सातबुँदे सहमतिपत्र एवं आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन आवश्यक भएको स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । आफूहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिनुको मूल कारण राजनीतिक स्थायित्वलाई जोड दिँदै मुलुकको अग्रगमनको यात्रामा संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कार्यकारी प्रमुखले उल्लेख गरिसक्नुभएको छ ।
दुई दलबिच भएको सातबुँदे सहमतिपत्रको दोस्रो बुँदामा संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई यो सरकारले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले थप स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले मुलुकको आवश्यकताका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको हो । शुक्रबार गोरखापत्र संस्थानको निरीक्षणका क्रममा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषय कसैको रहरले मात्र अगाडि नबढ्ने भन्दै संविधान संशोधन गरिँदा विगतमा जस्तै राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट विसं २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा विसं २०७२ र २०७७ मा गरी दुई पटक संशोधन भइसकेको स्मरणीय छ । पहिलो संशोधन केही शाब्दिक अस्पष्टता तथा समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई लिएर थियो भने दोस्रो संशोधन मुलुकको नयाँ भौगोलिक नक्सा जारी गरिएपछि सोही अनुरूप अनुसूचीमा संशोधन गरिएको थियो । संशोधनका यी विषयमा प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको पनि विमति रहेको थिएन । अहिले उठेको संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिमा मात्र सीमित रहेकाले आमनागरिक सुसूचित हुन बाँकी नै छ । सरकारमा सामेल दलहरू अन्य प्रतिपक्षी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर सबैले अपनत्व स्वीकार गर्ने गरी संशोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेको अनुभूत हुन्छ । सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले पनि सरकार बहुमत वा दुई तिहाइको खेलमा नलागी सहमति निर्माण गर्न लागिपरेको स्पष्ट गर्नु राजनीतिक परिपक्वतासमेत हो ।
त्यसो त यो सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन रहेको छ । दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न कुनै बाधा छैन । यद्यपि संविधान संशोधन जस्तो विषयलाई हतारमा भन्दा पनि परिपक्व ढङ्गले गरिने मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभएको छ । यो सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने र त्यसपछि मात्र देशको समृद्धि, अग्रगमन र सुशासनका लागि सहमति जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ सान्दर्भिक छ । कतिपय कानुन पञ्चायतकालीनसमेत रहेकाले परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल चल्न बाधक भएकाले तत्काल नयाँ कानुनको आवश्यकताबोध गरिएको उहाँका अभिव्यक्तिलाई नकार्न सकिन्न ।
कांग्रेस र एमालेले संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने कार्यसूचीसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पहल गर्दै सरकार गठन गरेपछि संविधानका कतिपय विषयमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । यसै विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने केही बुँदाहरू औपचारिक रूपमा पारित गरेर घोषणापत्रसमेत जारी गरेको स्मरणीय छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएको जानकारीमा आएको हो । उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा खास गरी अदालतसम्बद्ध विषय समेटिएका छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाले कुन कुन क्षेत्रमा असजिलो भएको छ, राजनीतिक अग्रगमनका लागि थप्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने विषय के देखिएको हो, सो सम्बन्धमा घनीभूत छलफलपछि मात्र अगाडि बढ्न वाञ्छनीय देखिन्छ ।
